महाराष्ट्रात दारू महागणार? या कारणासाठी सरकार कर वाढवण्याच्या तयारीत
राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यात मद्य महसूली उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत आहे. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी दारुवरील कर वाढण्याच्या तयारीत सरकार आहे. दारू विक्रीस चाप लावत सरकार महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याबाबत शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत महसूल वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. यासाठी सरकारकडून पाच सदस्यीय समितीला अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ही समिती मद्य निर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती प्रकार, उत्पादन शुल्क आणि कर संकलन वाढीचा अभ्यास करणार आहे. चांगल्या पद्धती आणि धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी समितीला २ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
Budget 2025: करोडो शेतकऱ्यांसाठी 2 मोठ्या बातम्या, कृषीमंत्र्यांनी बजेटपूर्वी ठेवल्या ‘या’ मागण्या
महसूल वाढीसाठी या उपाययोजनां
-विदेशी मद्याच्या आयात करात वाढ होऊ शकते
अनुज्ञप्तीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता
देशी, विदेशी मद्याच्या उत्पादन शुल्कात वाढ करत महसूल वाढीची शिफारस समिती करू शकते
दरवर्षी नुतनीकरण होणाऱ्या परवाना शुल्कात ही वाढ होऊ शकते
एकूणच मद्याच्या कर व शुल्कात वाढ केल्यामुळे तळीरामांना आर्थिक चटका सहन करावा लागू शकतो
देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्प आणि एमएसपीच्या बाबतीत दोन महत्त्वाच्या बातम्या आल्या आहेत. प्रथम, कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली आणि कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांच्या मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांवर चर्चा केली, तर दुसरीकडे संयुक्त किसान मोर्चाने बुधवारी सरकारला आवाहन केले की पिकांच्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि खरेदी व्यवस्थेवर ‘श्वेतपत्रिका’ जारी करा.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी, ICAR (भारतीय कृषी संशोधन परिषद), ग्रामीण विकास आणि भूसंपदा या चार विभागांच्या प्रस्तावांवर चर्चा केली. “आम्ही अर्थमंत्र्यांना भेटलो आणि अर्थसंकल्पात या विभागांसाठी काय चांगले असू शकते ते सुचवले.” असे बैठकीनंतर शिवराज सिंह चौहान यांनी पत्रकारांना सांगितले.
शेतकऱ्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा
याशिवाय, कृषीमंत्र्यांनी चर्चेदरम्यान शेतकरी, प्रक्रियाकार आणि भागधारकांनी उपस्थित केलेल्या चिंतांवर सविस्तर चर्चा केली. दुसरीकडे, शेतकरी संघटना एसकेएमने एमएसपीबाबत म्हटले आहे की, सुमारे ९० टक्के पिके सरकारने निश्चित केलेल्या दराने खरेदी केली जात नाहीत.
एका निवेदनात, एसकेएमने केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यावर “लोकांची दिशाभूल” केल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की त्यांनी श्वेतपत्रिकेद्वारे स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्र आणि सरकारच्या एमएसपी सूत्रातील फरक बाहेर आणावा.
