Budget 2025: करोडो शेतकऱ्यांसाठी 2 मोठ्या बातम्या, कृषीमंत्र्यांनी बजेटपूर्वी ठेवल्या ‘या’ मागण्या

कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याशी कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांवर चर्चा केली

शिवराज सिंह चौहान यांनी घेतली निर्मला सीतारमण यांची भेट

Follow Us:

Follow Us:

देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्प आणि एमएसपीच्या बाबतीत दोन महत्त्वाच्या बातम्या आल्या आहेत. प्रथम, कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली आणि कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांच्या मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांवर चर्चा केली, तर दुसरीकडे संयुक्त किसान मोर्चाने बुधवारी सरकारला आवाहन केले की पिकांच्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि खरेदी व्यवस्थेवर ‘श्वेतपत्रिका’ जारी करा.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी, ICAR (भारतीय कृषी संशोधन परिषद), ग्रामीण विकास आणि भूसंपदा या चार विभागांच्या प्रस्तावांवर चर्चा केली. “आम्ही अर्थमंत्र्यांना भेटलो आणि अर्थसंकल्पात या विभागांसाठी काय चांगले असू शकते ते सुचवले.” असे बैठकीनंतर शिवराज सिंह चौहान यांनी पत्रकारांना सांगितले. (फोटो सौजन्य – iStock)

शेतकऱ्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा

याशिवाय, कृषीमंत्र्यांनी चर्चेदरम्यान शेतकरी, प्रक्रियाकार आणि भागधारकांनी उपस्थित केलेल्या चिंतांवर सविस्तर चर्चा केली. दुसरीकडे, शेतकरी संघटना एसकेएमने एमएसपीबाबत म्हटले आहे की, सुमारे ९० टक्के पिके सरकारने निश्चित केलेल्या दराने खरेदी केली जात नाहीत.

एका निवेदनात, एसकेएमने केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यावर “लोकांची दिशाभूल” केल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की त्यांनी श्वेतपत्रिकेद्वारे स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्र आणि सरकारच्या एमएसपी सूत्रातील फरक बाहेर आणावा.

MSP वर शेतकऱ्यांची नाराजी

शेतकऱ्यांकडून काही पिके खरेदी करण्यासाठी सरकारने निश्चित केलेली किमान किंमत म्हणजे एमएसपी. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाशी संलग्न असलेले कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP) विशिष्ट पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत सुचवते. A2+FL+50 टक्के सूत्रामध्ये शेतकऱ्याने केलेला खर्च आणि कुटुंबाच्या श्रमाचे मूल्य समाविष्ट असते आणि किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी त्यात 50 टक्के खर्च जोडला जातो.

त्या तुलनेत, स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या C2+50 टक्के सूत्रात मालकीच्या जमिनीचे अंदाजे भाडे मूल्य, स्थिर भांडवलावरील व्याज आणि भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या जमिनीसाठी दिले जाणारे भाडेदेखील जोडले जाते.

शेवटच्या 3 महिन्याच वाचवायचा आहे Income Tax? एक काम करणं गरजेचं, नाहीतर CA देखील करू शकणार नाही मदत

MSP म्हणजे काय?

किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी ही शेतकऱ्यांना दिलेल्या हमीसारखी असते, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचे पीक बाजारात कोणत्या किमतीला विकले जाईल हे ठरवले जाते. खरं तर, पिकांची किंमत पेरणीच्या वेळी निश्चित केली जाते आणि ती बाजारात निश्चित किमतीपेक्षा कमी किमतीत विकली जात नाही. एमएसपी निश्चित झाल्यानंतर, बाजारात पिकांची किंमत कमी झाली तरी, सरकार शेतकऱ्यांकडून निश्चित किमतीत पिके खरेदी करते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, पीक किमतीतील चढ-उतारांमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवणे हा एमएसपीचा उद्देश आहे.

कोणत्या पिकांवर लागते MSP?

कृषी मंत्रालय खरीप, रब्बी हंगाम आणि इतर हंगामी पिकांसह व्यावसायिक पिकांवर किमान आधारभूत किंमत लागू करते. सध्या देशातील शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या 23 पिकांवर किमान आधारभूत किंमत लागू करण्यात आली आहे. या 23 पिकांपैकी 7 धान्ये आहेत ती म्हणजे ज्वारी, बाजरी, धान, मका, गहू, बार्ली आणि नाचणी. 5 डाळी आहेत, मूग, तूर, हरभरा, उडीद आणि मसूर. याव्यतिरिक्त, 7 तेलबिया, सोयाबीन, करडई, शेंगदाणे, रेपसीड-मोहरी, तीळ, सूर्यफूल आणि नायजर बियाणे आणि 4 व्यावसायिक पिके, कापूस, खोबरे, ऊस आणि कच्चा ताग आहे.

सोन्याचा वाढता भाव आणि व्याजाचे ओझे, SGB Scheme मुळे शासनाचा तोटा, बंद होऊ शकते सर्वात चांगली शासन योजना

Web Title: Agriculture and rural development minister shivraj singh chouhan discusses agri proposal with finance minister ahead of budget 2025

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com