मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
लालपरीचा होणार कायापालट! २०३५ पर्यंत एसटी ताफा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्धार (फोटो सौजन्य - chatgpt)
या वेळी मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, वाढते प्रदूषण, इंधन दरातील अस्थिरता आणि बदलते जागतिक वातावरण यांचा विचार करता इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार ही केवळ गरज नसून काळाची अपरिहार्यता बनली आहे. सुमारे १४ हजार बसेसचा ताफा असलेली एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असून, या सेवेला आता ‘ हरित ऊर्जे ‘ची नवी ओळख देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. या धोरणाअंतर्गत नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी कर सवलती देण्यात येणार असून, टोल माफीमुळे प्रवास खर्चात मोठी बचत होणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असून संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासालाही चालना दिली जाणार आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, विशेष म्हणजे, चार्जिंग स्टेशनसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार असून ऊर्जा निर्मितीपासून वापरापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरण संवर्धनालाच चालना मिळणार नाही, तर एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीतही मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. अर्थात, हरित ऊर्जेमुळे इंधन व देखभाल खर्चात बचत होऊन दीर्घकालीन टिकाऊपणा साधता येणार आहे. याबरोबरच ई-मोबिलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊन महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहील, असा विश्वास व्यक्त मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
“डिझेलच्या धुरातून हरित ऊर्जेकडे” हा बदल केवळ तांत्रिक नसून विचारांतील परिवर्तन असल्याचे नमूद करत, “हरित महाराष्ट्र, सुरक्षित महाराष्ट्र आणि सक्षम एसटी” हेच शासनाचे अंतिम ध्येय असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्र हरित आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
