मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
ST Bus ना आता मिळणार प्रति लिटर 5 रुपये स्वस्त डिझेल, परिवहन मंत्र्यांची मोठी घोषणा
एसटी बसेसची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी, सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, केवळ डिझेल खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणल्यामुळे अंदाजे २४१ कोटी रुपयांची वार्षिक बचत सुनिश्चित झाली आहे. यापूर्वी, एसटी बसेसना डिझेलवर प्रति लिटर अंदाजे २.७० रुपयांची सवलत मिळत होती, जी आता ३ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे प्रति लिटर ५.१३ रुपयांची सवलत मिळवण्यात आली आहे. यामुळे अंदाजे ₹२४० ते ₹२४१ कोटींची वार्षिक बचत होईल. यामुळे, आता सर्व प्रकारचे इंधन फक्त एसटी पेट्रोल पंपांवरच उपलब्ध होईल.
महामंडळ डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी आणि एलएनजी यांसारख्या इंधनाच्या विक्रीच्या क्षेत्रातही प्रवेश करणार आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) योजनेअंतर्गत १०० ते ११० मल्टी-मॉडल इंधन पंप उभारले जातील. यामुळे दरवर्षी अंदाजे ₹१०० कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे पंप एसटीच्या मोकळ्या जागेवर उभारले जातील. सध्या, एसटीला अंदाजे ₹१२,००० कोटींचा एकत्रित तोटा आहे, तर फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतच्या चालू आर्थिक वर्षात अंदाजे ₹७५० कोटींचा तोटा होण्याचा अंदाज आहे.
इंधन चोरी आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सर्व एसटी पंपांवर एआय-आधारित सेन्सर्स बसवले जातील. सध्याच्या प्रणालीमुळे दर १०० लिटरमागे ४ ते ५ लिटरची गळती होत आहे, जी या तंत्रज्ञानामुळे टाळली जाईल.
एसटीच्या २५१ डेपो आणि ६०० हून अधिक बस स्थानकांमार्फत दररोज ५० ते ५५ लाख प्रवाशांपर्यंत पोहोचण्याच्या क्षमतेचा फायदा घेऊन जाहिरात महसूल वाढवण्याची योजना आहे. बस आणि स्थानकांवरील डिजिटल जाहिरातींद्वारे पुढील पाच वर्षांत ₹२५० कोटी महसूल मिळवण्याचे लक्ष्य आहे.
ऊर्जेचा खर्च कमी करण्यासाठी, बस डेपो, स्थानके आणि कार्यशाळांच्या छतांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवले जातील. यामुळे वार्षिक ₹१० ते १५ कोटींची बचत आणि महसूल निर्माण होईल. मोकळ्या जमिनीवर सौर प्रकल्प बसवून वीज विकण्याचीही योजना आहे.
सरनाईक म्हणाले की, जुने प्रकल्प रद्द करणे, एआय (AI) द्वारे चालक-वाहक कर्तव्य व्यवस्थापन आणि इतर उपाययोजनांच्या माध्यमातून आगामी आर्थिक वर्षात किमान ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळवण्याचे लक्ष्य आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, एसटी (ST) मध्ये आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि आत्मनिर्भरता आणून तिला एक मजबूत व शाश्वत वाहतूक सेवा बनवणे, हे सरकारचे प्राधान्य आहे.
