रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांचे निर्देश
अपघातग्रस्तांसाठी ‘गोल्डन अवर’ महत्त्वाचा
108 अन् खासगी रुग्णवाहिका एकाच डिजिटल मंचावर आणण्याचा प्रस्ताव
दर ५० किमीवर सक्षम ट्रॉमा केअरचा विचार
Pratap Sarnaik: राज्यातील रस्ते अपघात आणि त्यामधील मृत्यूंची संख्या कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबरोबरच विविध शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री तथा राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले. मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ व्या राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेची बैठक पार पडली.
बैठकीत परिवहन, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य आणि इतर संबंधित यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करून अपघात नियंत्रणासाठी उपाययोजना राबवण्यावर भर देण्यात आला. अपघातग्रस्तांसाठी सुरुवातीचा ‘गोल्डन अवर’ महत्त्वाचा असल्याने या काळात तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
अपघातग्रस्तांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी ‘पीएम-राहत’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. योजनेअंतर्गत एका व्यक्तीला दीड लाख रुपयांपर्यंत आणि कमाल सात दिवसांपर्यंत कॅशलेस उपचाराची सुविधा उपलब्ध असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर उपचार सुरू करण्यात विलंब होऊ नये यासाठी पोलीस नोंदणी, डिजिटल ओळख क्रमांक आणि उपचार मंजुरीची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आरोग्य, पोलीस आणि परिवहन विभागाने एकत्रित कार्यपद्धती विकसित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
अपघात झाल्यानंतर सर्वात जवळ असलेली रुग्णवाहिका तातडीने घटनास्थळी पोहोचावी यासाठी 108 सेवा आणि खासगी रुग्णवाहिका एकाच एकात्मिक डिजिटल मंचावर आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.
रुग्णवाहिकांमध्ये कॅमेरा आणि दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करून अपघातग्रस्ताची स्थिती रुग्णालयातील डॉक्टरांना थेट पाहता यावी आणि रुग्ण रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत आवश्यक उपचारांबाबत मार्गदर्शन करता यावे, याचाही विचार करण्याच्या सूचना मंत्री सरनाईक यांनी केल्या.
राज्यातील ट्रॉमा केअर सेंटरमधील मनुष्यबळ, वैद्यकीय उपकरणे आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक ५० किलोमीटरच्या परिसरात सक्षम ट्रॉमा केअर सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला.
समृद्धी महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, सागरी मार्ग आणि दुर्गम भागांमध्ये गंभीर अपघात झाल्यास जखमींना तातडीने उपचारासाठी हलवता यावे यासाठी हवाई रुग्णवाहिका सेवेचे धोरण तयार करण्याची सूचनाही करण्यात आली.
रस्त्यांचे नियोजन, बांधकाम आणि देखभाल अशा प्रत्येक टप्प्यावर नियमित रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण (Road Safety Audit) करण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. रस्त्यांमधील अभियांत्रिकी त्रुटी दूर करून अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीपैकी १० टक्के निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखून ठेवण्याची सूचना करण्यात आली.
अपघाताची वेळ, ठिकाण, वाहनाचा वेग, रस्त्याची रचना, प्रकाशव्यवस्था, पादचारी वाहतूक आणि चालकाची स्थिती यांचा डेटा वापरून शास्त्रीय अभ्यास करण्यावरही भर देण्यात आला. त्याआधारे अपघातप्रवण ‘ब्लॅक स्पॉट्स’ ओळखून तेथील उपाययोजना वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ओव्हरलोड वाहनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक ‘वे-इन-मोशन’ सेन्सरचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच धावत्या वाहनांचे प्रदूषण तपासण्यासाठी ‘पोल्युशन चेक-इन-मोशन’ म्हणजेच रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचाही विचार आहे. PUC प्रमाणपत्राची वाहन आणि चलन प्रणालीशी हायब्रीड सॉफ्टवेअरद्वारे सांगड घालण्याचे निर्देश देण्यात आले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय आणि SaveLIFE Foundation यांच्या सहकार्याने देशातील १०० क्रिटिकल जिल्ह्यांमध्ये रस्ता सुरक्षेसाठी उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. त्यात महाराष्ट्रातील नाशिक ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, अहिल्यानगर, सोलापूर ग्रामीण, जळगाव, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण, बीड, नागपूर ग्रामीण, कोल्हापूर आणि धुळे या ११ जिल्ह्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
या जिल्ह्यांमध्ये डेटा-आधारित विश्लेषणाच्या माध्यमातून अपघाती मृत्यू कमी करण्यासाठी कृती आराखडा राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्यात वाहनांची संख्या वाढत असतानाही जानेवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत अपघाती मृत्यूंची संख्या ६ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
२०२५ मधील अपघाती मृत्यूंच्या आकडेवारीमध्ये दुचाकीस्वारांचे प्रमाण ६० टक्के, तर पादचाऱ्यांचे प्रमाण २२ टक्के असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
.png "Videos"){kind=small}
