पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण, राज्यातील पायाभूत सुविधांवर ‘कॅग’च्या अहवालाची मोहोर

राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पहिल्याच पावसात अनेक रस्ते आणि पूल खचल्याने नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालातील गंभीर निरीक्षणांची प्रचिती आल्याचे चित्र दिसत आहे.

• पहिल्याच पावसात राज्यातील अनेक रस्ते आणि पुलांची दुरवस्था उघड झाली.
• ‘कॅग’ अहवालात रस्ते प्रकल्पांतील आर्थिक व तांत्रिक त्रुटींवर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले होते.
• निकृष्ट दर्जाच्या कामांवर कारवाई आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

प्रशांत बारसिंग। राज्यातील रस्ते आणि पुलांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत ‘कॅग’ अहवालाने व्यक्त केलेली चिंता पहिल्याच पावसात खरी ठरली आहे. मान्सूनच्या सुरुवातीच्या सरींनीच राज्यातील रस्ते आणि पुलांची दुरवस्था उघडी पाडली असून, ‘कॅग’ने उपस्थित केलेल्या गंभीर त्रुटींवर जणू काही प्रत्यक्षात शिक्कामोर्तब झाले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेले प्रकल्प पहिल्याच पावसात खचू लागल्याने प्रशासनाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. केवळ दोन महिन्यांपूर्वी अत्यंत दिमाखात सुरू झालेल्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पावर पहिल्याच पावसात मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. देशातील अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून हा मार्ग तयार केल्याचा दावा केला जात होता.

Mumbai News: रस्त्यांवरील झाडांचा गुदमरतोय श्वास! मुंबईत ‘डी-काँक्रिटीकरण’ करा, वॉचडॉग फाउंडेशनची मागणी

गडहिंग्लज-चंदगड रस्त्यावरील पूल खचला

दुसरीकडे, कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज चंदगड रस्त्यावरील हिरण्यकेशी नदीदर नुकत्याच बांधण्यात आलेल्या पुलाचा काही भाग पहिल्याच पावसाने खचला आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधांची ही दुरवस्था केवळ अपघाती नसून, त्यामागे नियोजनाचा अभाव आणि भ्रष्टाचार कारणीभूत असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.

पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींवर ताशेरे

• रस्ते कामात २९७ कोटीची उधळपट्टी मार्च २०२६ च्या ताज्या ‘कॅग’ अहवालानुसार, राज्यात ‘हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल’ अंतर्गत झालेल्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक चुका आणि सदोष आराखड्यांमुळे तब्बल २९७.९७ कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च झाला आहे.
• ८९१ कोटींचे वित्तीय नुकसान विविध विभागांमधील स्थानिक लेखापरीक्षणात सुमारे ८९१.२९ कोटी रुपयांच्या वित्तीय अनियमितता आणि महसूत नुकसानीच्या बाबी कॅगने समोर आणल्या आहेत.
• १०,००० हून अधिक तक्रारी प्रलचित सरकारी विभागांनी गेल्या दशकभरात कंगने उपस्थित केलेल्या तब्बल १०,३४० ऑडिट परिच्छेदांमधील (तक्रारी/हरकती) त्रुटीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
• ६५७ पूल जीर्ण अवस्थेत कॅगच्या २०२० च्या विशेष परफॉर्मन्स ऑडिट अहवालानुसार, महाराष्ट्रात तब्बल ६५७ पुल जीर्ण आणि धोकादायक अवस्थेत आहेत.
• १०३ पुलांचे कधीही ऑडिट नाही राज्यातील एकूण १०३ पुलांचे कधीही कोणतेही तांत्रिक किंवा स्ट्रक्चरल ऑडिट (लेखापरीक्षण) झाले नसल्याची धक्कादायक नोंद कंगने केली आहे.

अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल; पुण्यातील ‘अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस’ संस्थेची सुवर्णमहोत्सवी वाटचाल