राज्यातील 'त्या' शिक्षकांना बसणार मोठा फटका; वेतनातच केली जाणार कपात
Education News: ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील माध्यमिक शाळांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या वर्गांची एकत्रित पटसंख्या केवळ २० असली तरी त्या शांळांसाठी तीन शिक्षक मंजूर करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली. या निर्णयामुळे कमी पटसंख्येमुळे शिक्षकांच्या कमतरतेचा सामना करणाऱ्या ग्रामीण शाळांना मोठा आधार मिळणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य किरण सरनाईक व इतरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना डॉ. भोयर म्हणाले की, ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय टाळण्यासाठी २०२५-२६ या संचमान्यता वर्षासाठी विशेष सवलत दिली आहे. त्यानुसार, इयत्ता ९ वी आणि १० वीची एकत्रित पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास संबंधित शाळेत तीन शिक्षकांना मान्यता दिली जाणार आहे.
राज्यातील अनेक आमदारांकडून स्थानिक भागातील उमेदवारांना शिक्षक भरतीत प्राधान्य देण्याची मागणी केली जात होती. मात्र,’पवित्र’ पोर्टलद्वारे राज्यस्तरावर पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित पद्धतीने शिक्षकांची निवड केली जात असल्याचे मंत्री भोयर यांनी सांगितले. तसेच. या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, हा निर्णय शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदींशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचेही भोयर यांनी नमुद केले.
पूर्वीचा निकष : १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या वर्गांची एकत्रित पटसंख्या किमान ४० असणे आवश्यक होते.
नवा निकष : ग्रामीण भागातील परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निकष शिथिल करण्यात आला असून, आता केवळ २० विद्यार्थ्यांच्या एकत्रित पटसंख्येवरही तीन शिक्षक मंजूर केले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील अनेक माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता कमी होण्यास मदत होणार असून विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
