Farmers News: "३० जूनपूर्वी राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी: मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही"
आधारची फोटोकॉपी आता अजिबात चालणार नाही, हॉटेलपासून इव्हेंटपर्यंत; सगळीकडे QR Scan ने होणार
मुख्यमंत्री म्हणाले, विरोधकांकडे कुठलाही अजेंडा नाही. सरकार विकासाची दिशा घेऊन चालतो आहे. २०१४ पूर्वी व त्यानंतरच्या विदर्भातील बदल विरोधकांना दिसणार नाही. ब्रम्हपुरी शेजारच्या गडचिरोलीत बघावे, असा टोमणा वडेट्टीवारांना मारत त्यांनी पायाभूत सुविधाव सिंचन प्रकल्पांची आठवण करून दिली. अत्तिवृष्टीग्रस्त ९२ टक्के अर्थात ९० लाख शेतकऱ्यांना मदत मिळाली. ८ टक्के प्रकरणे केवायसीमुळे प्रलंबित आहे. १२ लाख शेतकऱ्यांचा प्रश्नही अध्यपिक्षा जास्त सुटला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्यावर अभ्यास करून विरोधकांनी बोलण्याची गरज आहे. ( Farmers loan)
अधिवेशनाचा कालावधी लहान असला तरीही शनिवार व रविवार असे २ दिवस अधिकचे आहेत. सरासरी ५ तास दिवस काम व्हावे अशी अपेक्षा असताना रोज १० तास सभागृहाचे काम चालते. त्यामुळे विरोधकांनी सकारात्मक व विदर्भाचे प्रश्न मांडावे. सरकार विदर्भ व मराठवाड्याच्या प्रश्नावर अधिकाधिक चर्चेस तयार आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूप्रकरणी धोरण तयार होत आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर परदेशी समिती ध्येय, धोरण व नियम ठरवित आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. पत्रपरिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे, पर्यटन व खणीकर्म मंत्री शंभूराजे देसाई, मृद व जलसंधारण संजय राठोड, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक कार्यकत्यांची होती. त्यामुळे शक्य तेथे महायुती सोबत लढली. महायुती कार्यकर्त्याच्या पाठीशी होते. मविआने कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडले होते. बहुधा, महापालिका निवडणुकीत त्यांना पराभवाची भीती असेल, अशी टीका करीत मुख्यमंत्र्यांनी या निवडणुकीत काँग्रेसचा फुगा फुटेल, असा दावाही केला. पार्थप्रकरणी योग्य ती चौकशी सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेता पदाच्या खुर्चीसाठी विरोधकांनी भांडण्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नावर सरकारसोबत भांडावे. विरोधी पक्षनेतेपदाचा अधिकार व निर्णय पीठासीन अधिकारी घेतात. सरकार यात हस्तक्षेप करीत नाही, हे पद कुणाला द्यावे वा नाही, याबाबत सरकारचा आग्रह वा दुराग्रह राहणार नाही, असे मत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
