
गॅस पुरवठ्यात मोठ्या अडचणी; ग्रामीण भागातील महिलांना पुन्हा चुलीचा आधार
हिंगोली : ग्रामीण भागातील महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळावी या उद्देशाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरु करण्यात आली. सध्या गॅस सिलेंडर पुरवठ्यातील अडचणींमुळे ही योजना प्रश्नचिन्हात आल्याचे चित्र आहे. सिलेंडर मिळण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक ठिकाणी महिलांना पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आल्याची चर्चा सुरू आहे. आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम इंधन पुरवठ्यावर होत असल्याचे बोलले जात असून, त्याचा परिणाम घरगुती गॅस उपलब्धतेवरही होत असल्याचे सांगितले जाते.
शहरातील हॉटेल व्यवसायानंतर आता घरगुती वापरावरही त्याचा परिणाम जाणवत असल्याची माहिती मिळत आहे. उज्वला योजनेअंतर्गत ग्रामीण महिलांना मोफत गॅस जोडणी देऊन त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे आणि धुरापासून मुक्ती देणे हा उद्देश होता. मात्र, सध्या काही ठिकाणी गॅस मिळत नाही. जिल्ह्यात गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊन अतिरिक्त बुकिंग करू नये. तसेच अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले जात आहे.
मेसेज न मिळाल्याने संभ्रम
पूर्वी बुकिंगनंतर तात्काळ मेसेज मिळत होता. मात्र, बुकिंगनंतर मेसेज मिळत नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अफवा पसरत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, सध्या काही ग्राहकांना मेसेज मिळत नाही. त्यामुळे सर्व ग्राहकांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
श्वसनाच्या आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता
उज्वला योजनेमुळे अनेक घरांतील चुली बंद झाल्या होत्या. मात्र, आता काही भागात सिलेंडर उपलब्धतेच्या अडचणींमुळे महिलांनी पुन्हा चुलीचा वापर सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे धुरामुळे होणाऱ्या डोळे व श्वसनाच्या आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हिंगोली जिल्ह्यात उज्वला योजनेतून सुमारे ७५४६२ गॅस जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत पुरवठा सुरळीत राहण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी केरोसीनचा वापर वाढू शकतो अशी चर्चा आहे. काही वर्षांत केरोसीनचा वापर कमी झाला होता. मात्र, आता पुन्हा स्टोव्हचा वापर वाढला आहे.
हेदेखील वाचा : सरकारचा मोठा निर्णय! रेशन दुकानांवर पुन्हा मिळणार रॉकेल; ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ‘या’ राज्यांना मिळाली मंजुरी?