शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
रॉकेल विक्रीची परवानगी मिळालेल्या २१ राज्यांमध्ये प्रामुख्याने खालील १३ राज्यांचा समावेश आहे. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, सिक्कीम आणि नागालँड यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्रशासित प्रदेशांच्या यादीमध्ये दिल्ली, चंदीगड, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव, तसेच अंदमान आणि निकोबार बेटांचा समावेश आहे.
सरकारने ही योजना सुरुवातीला ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी सुरू केली आहे. ही योजना २९ मार्चपासून लागू झाली असून पुढील आदेश येईपर्यंत ती सुरू राहणार आहे. या उपक्रमांतर्गत, ग्राहकांना रेशन दुकानांवर कमी दरात रॉकेल उपलब्ध करून दिलं जाईल. शिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त दोन पेट्रोल पंपांना रॉकेल विक्रीसाठी नियुक्त करून अधिकृत केलं जाणार आहे. या नियुक्त पेट्रोल पंपांना रॉकेलचा जास्तीत जास्त ५,००० लिटर साठा ठेवण्याची परवानगी असेल. केंद्राने राज्यांच्या नियमित कोट्याव्यतिरिक्त, अतिरिक्त ४८,००० किलोलीटर ‘सुपीरियर रॉकेल ऑइल’ (SKO) देखील राज्यांना वितरीत केलं आहे. प्रत्येक कुटुंबाला किती प्रमाणात रॉकेल दिले जाईल, हे स्थानिक पातळीवर संबंधित राज्य सरकारांद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी रेशन कार्डवरील हक्क, स्थानिक साठ्याची उपलब्धता आणि मागणी या बाबींचा आधार घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.
सरकारने या उपक्रमाबाबत काही नियम निश्चित केले आहेत; विशेषतः, रॉकेलचा वापर केवळ स्वयंपाक आणि प्रकाशासाठी वापरण्यात येणाऱ्या दिव्यांसाठी करण्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. औद्योगिक आणि व्यावसायिक कारणांसाठी याचा वापर करण्यास परवानगी दिलेली नाही. यापूर्वी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत (PDS) रॉकेलचा पुरवठा विविध राज्यांमध्ये, वेगवेगळ्या वेळी खंडित करण्यात आला होता. मात्र, आता स्वयंपाक आणि प्रकाशयोजना यांसारख्या अत्यावश्यक गरजांसाठी याचा वापर पुन्हा एकदा अधिकृत करण्यात आला आहे. देशभरात ऊर्जेचा पुरवठा अखंडित राहील याची खात्री करण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करणारे एक निवेदन पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केले आहे. सद्याची परिस्थिती पाहता, सरकार पूर्णपणे सतर्क असून, जनतेला ऊर्जेसंबंधित कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करत आहे.
