फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या आजच्या लोकशाही दिनात श्री. दिनेश देवरे यांनी अर्ज केला होता. श्री. देवरे पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत सोडतीमध्ये यशस्वी अर्जदार ठरले आहेत. सदर सदनिकेची संपूर्ण विक्री किंमत भरून देखील संबंधित विकासकाकडून वाढीव शुल्क आकारणी केली जात असून सदनिकेचा ताबा दिला नसल्याबाबत श्री. देवरे यांनी अर्ज सदर केला.
सदर अर्जावर सुनावणी करताना ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित विकासकाला अर्जदार श्री. देवरे यांना नको असलेल्या प्रकल्पातील सुविधांचे शुल्क न आकारण्याचे निर्देश देत रु. ४,८३,११२/- या वाढीव शुल्कातून केवळ सुमारे रु. ८४,९६०/- शुल्क अर्जदाराकडून घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच सदर शुल्क अर्जदाराने भरल्यानंतर विकासकाने तात्काळ सदनिकेचा ताबा देण्याचे निर्देश श्री. जयस्वाल यांनी संबंधित विकासकाला दिले.
श्री. यतीन बोरकर वास्तव्यास असलेल्या वरळी येथील आदर्शनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत व्यवस्थापकीय समितीने अनियमितता केल्याची तक्रार संबंधित सहकार उपनिबंधक यांच्याकडे केली होती. याच तक्रारीच्या आधारे सदर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असून लवकरात लवकर नवीन व्यवस्थापकीय समिती नेमण्याकरिता निवडणुका घेण्याच्या मागणीसाठी श्री. यतीन बोरकर यांनी अर्ज केला होता.
सदर अर्जावर सुनावणी करताना श्री. जयस्वाल यांनी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नवीन व्यवस्थापकीय समिती नेमण्याकरिता तात्काळ निवडणुक घेण्याचे निर्देश संबंधित सहकार उपनिबंधक यांना दिले. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ८३ अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीचा अहवाल १५ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले.
एका GPU च्या शोधाने रचला इतिहास! जगातील सर्वात मोठया टेक कंपनीचे CEO Jensen Huang नेमकं किती शिकलेत?
श्रीमती सोनल काळे यांनी आजच्या लोकशाही दिनात अर्ज केला होता. दादर पश्चिम येथील इमारत क्रमांक ६५ जी, स्वतंत्र भारत भवन या इमारतीत श्रीमती काळे या भाडेकरू/ रहिवासी असलेल्या म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास होऊन देखील संबंधित विकासकाने पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा आजतागायत दिलेला नसून संक्रमण भाडेही दिलेले नाही. याबाबत आजच्या लोकशाही दिनामध्ये त्यांनी अर्ज केला होता. या प्रकरणावर सुनावणी करताना ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्र सुनावणी ठेवण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. सदर सुनावणीसाठी संबंधित विकासकाला बोलवण्याची निर्देशही त्यांनी संबंधितांना दिले.
न्यू टिळक नगर चेंबूर येथील इमारत क्रमांक २०, कावेरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास प्रकल्पात संबंधित विकासकाने इमारतीचे पाडकाम सुरू केले असून आजतागायत कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारनामा केले नसल्याबाबत श्री. सतीश गझिनकर यांनी आजच्या लोकशाही दिनात अर्ज केला. सदर अर्जावर सुनावणी करताना श्री. संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित विकासकाने कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारनामा करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
श्री बन्सीलाल किसनानी यांनी पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या अखत्यारितील येरवडा, पुणे येथील महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीमध्ये सन १९८६ मध्ये म्हाडाची मध्यम उत्पन्न गटातील सदनिका खरेदी केली. सदर सदनिका त्यांच्या पत्नी श्रीमती गीताबेन बन्सीलाल किसनानी यांच्या नावे हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज करण्यात आला. मात्र, अर्जदाराकडे हप्त्याची रक्कम विहित मुदतीत न भरणा केल्यामुळे येणे असलेले विलंबशुल्क, शिल्लक राहिलेली वाढीव किंमत, वाढीव किंमत विहित मुदतीत न भरल्यामुळे त्यावरील विलंब शुल्क, शिल्लक भुई भाडे, भुई भाडे विहित मुदतीत न भरल्यामुळे विलंब शुल्क अशी एकूण रु. ४१,३४९/- भरण्याबाबत सदनिकाधारक यांना कळवण्यात आले.
सदर शुल्काबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी अर्जदार श्री विनय किसनानी यांनी आजच्या लोकशाही दिनात अर्ज केला. सदर प्रकरणी सुनावणी करताना सदर सदनिकेच्या सुधारित वाढीव विक्री किंमतीचा भरणा अर्जदाराने करणे आवश्यक असून त्यावरील व्याज माफ करण्याचे निर्देश ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. सदनिकेच्या सुधारित वाढीव विक्री किंमतीचा भरणा अर्जदाराने केल्यानंतर सदर सदनिका अर्जदार यांच्या आजीच्या नावे हस्तांतरित करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
Ans: म्हाडाचा २३ वा लोकशाही दिन वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला.
Ans: उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित विकासकाला नको असलेल्या प्रकल्पातील सुविधांचे शुल्क न आकारण्याचे निर्देश देत, ४,८३,११२ रुपयांच्या वाढीव शुल्कातून केवळ सुमारे ८४,९६० रुपये घेण्यास सांगितले आणि त्यानंतर तात्काळ ताबा देण्याचे आदेश दिले.
Ans: श्री. किसनानी यांच्या प्रकरणात, सदनिकेच्या सुधारित वाढीव विक्री किंमतीचा भरणा केल्यानंतर त्यावरील व्याज माफ करण्याचे आणि सदनिका हस्तांतरित करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.






