Aditi Tatkare: पुढील ५ वर्षांत बालविवाह १० टक्क्यांखाली आणणार! विधानसभेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंची मोठी घोषणा

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली असून पुढील ५ वर्षांत महाराष्ट्रातील बालविवाहाचा दर १० टक्क्यांखाली आणण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. यासाठी राजस्थान पॅटर्नचा अभ्यास केला जाईल.

• पुढील ५ वर्षांत बालविवाह १० टक्क्यांखाली आणणार!
• विधानसभेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंची मोठी घोषणा
• ‘हा’ पॅटर्न राबवणार

मुंबई: राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले की, बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक आणि प्रभावी उपाययोजना करत आहे. पुढील पाच वर्षांत राज्यातील बालविवाहाचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या विषयावर अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, तर नाना पटोले यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (२०१९-२१) नुसार देशातील बालविवाहाचे प्रमाण २३.३ टक्के होते, तर महाराष्ट्रात ते २१.९ टक्के होते. त्यांनी नमूद केले की, २०२३-२४ मध्ये निवडक जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, देशातील बालविवाहाचे सरासरी प्रमाण २०.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे, तर महाराष्ट्रात ते १९.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.

महाराष्ट्रात बालविवाह रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, २०१८-१९ मध्ये १८७, २०१९-२० मध्ये २४०, २०२०-२१ मध्ये ५१९, २०२१-२२ मध्ये ८३१ आणि २०२२-२३ मध्ये ९३० बालविवाह रोखण्यात आले. याव्यतिरिक्त, २०२२-२३ मध्ये ८१ गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले. त्यांनी पुढे माहिती दिली की, २०२३-२४ मध्ये १,२५३ आणि २०२४-२५ मध्ये १,४९५ बालविवाह रोखण्यात आले. चालू वर्षात आतापर्यंत १,४३४ बालविवाह रोखण्यात आले असून दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

बालविवाह रोखण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग कटिबद्ध ! विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्रश्नोत्तराच्या सत्रात आज बालविवाहांना संपूर्ण प्रतिबंध घालण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार… pic.twitter.com/ZuP93lTCG3 — Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) June 24, 2026

Aditi Tatkare : बालकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी ‘डिजिटल कवच’ आवश्यक, आदिती तटकरे यांचं वक्तव्य

मंत्र्यांनी सांगितले की, बालविवाह रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाया अधिक प्रभावी केल्या जात आहेत आणि गुन्हे नोंदवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. राज्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा कृती दल, ग्राम सुरक्षा समित्या आणि तहसील व ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणा सक्रियपणे काम करत आहेत. या यंत्रणा अधिक बळकट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांनी सांगितले की, बालविवाहाशी संबंधित दोन्ही कुटुंबे, त्यातील संबंधित व्यक्ती आणि या प्रथेला मदत करणारे ग्रामस्थ यांच्यावर कारवाई केली जाते; परिणामी, बालविवाह रोखण्याचे प्रयत्न अत्यंत प्रभावी ठरत आहेत.

राजस्थान सरकारने लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकांवर वधू-वरांच्या जन्मतारखा नमूद करण्याचा जो उपक्रम राबवला आहे, त्याचा अभ्यास केला जाईल, असेही मंत्र्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रात अशी पद्धत लागू करता येईल का, हे ठरवण्यासाठी ग्रामीण विकास विभाग, विधी विभाग आणि इतर संबंधित विभागांशी चर्चा केली जाईल. याव्यतिरिक्त, स्थलांतरित कामगारांपर्यंत पोहोचण्याला आणि त्यांच्या मुलांसाठी बालसंगोपन केंद्रे व बालगृहे उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.

…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?