भारताला २०३० पर्यंत बालविवाहमुक्त करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे. त्यादृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून, २०२६ पर्यंत देशातील बालविवाहाचे प्रमाण सध्याच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी कमी करणे आहे.
अल्पवयीन मुलीचा आणि शहानु पिटेकर यांच्या मुलाचा बालविवाह लावण्यासाठी नातेवाईक जमल्याचे यावेळी पोलिसांना आढळून आले. मात्र, होणारे नववधू-वर मुलगा व मुलगी हे दोघेही त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हते.
१ जानेवारीपासून 'बालविवाहमुक्त जिल्हा अभियान' राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत सरपंच, पोलिसपाटील आणि आशासेविका यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
हिवरे कुंभार (ता.शिरुर) येथील चंद्रभागा लोंढे या महिलेने तिच्या 16 वर्षीय मुलीचा बालविवाह श्रीगोंदा तालुक्यातील सुप्रिया शेलार यांच्या रवी शेलार या मुलाशी 2023 मध्ये करून दिला होता.
वयाच्या अठरा वर्षाच्या आतील मुलींचे लग्न करणे बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा असला तरी अजूनही आदिवासीप्रवण अतिदुर्गम वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या आदिवासी समाजात कोणालाही कळू न देता बालविवाह सुरूच असल्याचे कळते.
बालविवाहाचे संकट कायम असल्याचे चित्र अजून ही काही भागात दिसून येत आहे. एकाच आठवड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी पाच बालविवाह नियोजित होते. मात्र, प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे ते रोखण्यास यश आले आहे.
गेल्या आठवड्यात हजेरीसाठी पीडित मुलगी आणि तिचे नातेवाईक बालकल्याण समितीत आले असता तिच्या शारीरिक स्थितीबाबत संशय निर्माण झाला. वैद्यकीय तपासणी केली असता ती सुमारे सात महिन्यांची गरोदर असल्याचे निष्पन्न झाले.
