बालकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी ‘डिजिटल कवच’ आवश्यक, आदिती तटकरे यांचं वक्तव्य
बालकांच्या सुरक्षिततेसह डिजिटल युगातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी “महा-संकल्प : सुरक्षितता, शिक्षण आणि शाश्वत डिजिटल भारत” या नेतृत्व संवादाचे आयोजन जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे करण्यात आले. महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि चाइल्डफंड इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला आयोगाच्या अध्यक्षा नंदिनी आवडे, सचिव लक्ष्मण राऊत, अवर सचिव वंदना जैन, चाइल्डफंड इंडियाचे कार्यकारी संचालक आनंद विश्वकर्मा तसेच विविध कॉर्पोरेट संस्थांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, वकील, प्राध्यापक, फिल्ममेकर आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी संदेशात नमूद केले की, भारतात सुमारे ४४ कोटी मुले १८ वर्षांखालील असून ‘विकसित भारत @२०४७’ या ध्येयाकडे वाटचाल करताना बालकांचा सर्वांगीण विकास केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. इंटरनेटचा वाढता वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे मुलांना शिक्षण व नवोपक्रमाच्या संधी उपलब्ध होत असल्या तरी सायबर बुलिंग, ऑनलाईन ग्रूमिंग, हानिकारक सामग्री आणि गेमिंग व्यसन यांसारख्या नव्या धोक्यांबाबत चिंता व्यक्त करत या चर्चासत्रातून प्रभावी उपाययोजना पुढे येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महिला व बालविकास विभागाकडून बालसंरक्षणासाठी चाइल्ड-फ्रेंडली मोबाईल व्हॅन स्क्वॉड सुरू करण्यात आले असून रस्त्यावर राहणाऱ्या व असुरक्षित बालकांपर्यंत पोहोचून त्यांना समुपदेशन, शिक्षण आणि पुनर्वसनाच्या सेवांशी जोडण्याचे काम या पथकांद्वारे केले जात आहे.
यावेळी वेब सेफ अॅंड वाईज इनिशिएटिव्ह या उपक्रमाचा उल्लेख करताना महाराष्ट्र हे या उपक्रमाचे पायलट राज्य असल्याचे सांगण्यात आले. या माध्यमातून १२ ते १८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन सुरक्षितता, गोपनीयता, सायबर फसवणूक आणि जबाबदार डिजिटल वापर याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. या उपक्रमात विद्यार्थी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, पोलीस आणि समुदाय प्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग आहे.
भविष्यात शाळांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवणे, पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, तंत्रज्ञान कंपन्यांनी ‘सेफ्टी बाय डिझाईन’ तत्त्व स्वीकारणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि सीएसआर माध्यमातून कॉर्पोरेट सहभाग प्रोत्साहित करणे यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी नमूद केले.
