मुंबई : वाळूगट अन् खाणपट्टयांसाठी आवश्यक असणारे पर्यावरण मंजुरीचे प्रस्ताव राज्याच्या पर्यावरण विभागाने तातडीने मंजूर करावेत तसेच, पर्यावरण विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या परवानगीचा कालावधी कमी करून, त्रृटी असतील तर तर त्यांची विनाविलंब पूर्तता करुन घ्यावी, अशी सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आयोजित केलेल्या बैठकीवेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सूचना केली. मंत्री पंकजाताई मुंडे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, नदीमधील वाळूचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा होऊ नये आणि पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे यासाठी नवीन एम सँण्ड धोरण सरकारने मंजूर केले आहे. एका जिल्ह्यात ५० क्रशरना परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांनाही पर्यावरणीय परवानगी जलदगतीने मिळावी, अशी अपेक्षा बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
प्रत्येक आठवड्याला सुनावणी घेणार
वाळू धोरणाबाबत ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रस्ताव जिल्हा स्तरावरुन आले तर तर ते लवकर मंजूर करुन देता येतील. त्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात याव्यात, असे पर्यावरण सचिव जयश्री भोज म्हणाल्या. त्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला सुनावणी घेऊन प्रकरणे निकाली काढली जातील अशी सकारात्मकताही त्यांनी दर्शविली.
प्रस्ताव योग्य पद्धतीने आले तर तातडीने मंजूर करुन देण्यात काहीच अडचण येणार नाही. या विभागाचे सहकार्य महसूल विभागाला असेल. सरकारी विभागांमध्ये समन्वय ठेवून या परवानग्या जलद दिल्या जातील.
– पंकजा मुंडे, पर्यावरण मंत्री
सर्वसामान्य लोकांना सहज वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. या धोरणांतर्गत वाळू ठेक्यांचे लिलाव करुन सरकारला मोठ्या प्रमाणावर रॉयल्टी मिळते. या वर्षभरात साधारणतः ३ हजार कोटी रुपये महसूल शासनाला मिळणे अपेक्षित आहे.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
.png "Videos"){kind=small}
