रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे (फोटो- सोशल मीडिया)
मुंबई: राज्यातील विविध महसूल विभागात लोकसंख्येच्या निकषावर पात्र असलेल्या बंजारा लमाण तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. याबाबत अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक विभागीय आयुक्तांना थेट दूरध्वनी द्वारे सूचना दिल्या.
संत सेवालाल बंजारा/ लमाण तांडा समृद्धी योजनाबाबत मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव वी श.बोंदरे, बंजारा/ लमाण तांडा समृद्धी योजनेच्या राज्यस्तरीय समितीचे अशासकीय सदस्य महंत जितेंद्र महाराज, श्रावण चव्हाण तसेच समाज संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री गोरे म्हणाले, विविध महसुली विभागामध्ये याबाबत जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. महसुली गावाचा दर्जा देण्याचे अधिकार विभागीय पातळीवर दिलेले आहेत. शासनाने तांडांच्या विकासासाठी यापूर्वी दिलेल्या 139 कोटी रुपये निधीतील झालेल्या कामांच्या खर्चाचा आढावा घेतला जाईल. प्रत्येक तांड्यावर स्मशानभूमी व सभागृह उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असून महसुली गावाचा दर्जा देण्यासाठी पात्र असलेल्या तांड्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देताना कोणतेही तडजोड केली जाऊ नये.
बैठकीमध्ये समाजाच्या विविध मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यासह राज्य विभागीय व जिल्हास्तरीय समितीतील सदस्यांना ओळखपत्र देणे, शासन निर्णयातील लमाण या नावाऐवजी ” लभाणा “अशी सुधारणा करणे यासाठी कार्यवाही केली जाईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यामध्ये 3900 तांडे असून यातील अनेक तांड्यांना महसुली दर्जा नाही विशेषता 700 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायत दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. जवळपास 400 तांड्यांची लोकसंख्या 700 पेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती बैठकीमध्ये देण्यात आली.
गावांच्या समृद्धीसाठी महाराष्ट्र शासनाने उचलले ऐतिहासिक पाऊल
महाराष्ट्र शासन ग्रामीण विकासाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” सुरू करत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. या अभियानाची सविस्तर माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, हे अभियान केवळ स्पर्धात्मक नसून, ग्रामविकासाच्या लोकचळवळीला चालना देणारे महत्त्वाचे माध्यम ठरेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वात तयार झालेल्या या योजनेला २९ जुलै २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यासाठी ₹२९०.३३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात ₹२४५.२० कोटी रुपये केवळ पुरस्कारांसाठी असून उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे.
