ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अमृत २.० योजने अंतर्गत विशेष निधी आणला असून राज्य शासनाकडूनही त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
ग्रामविकास विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेत समावेशनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे आबिटकर म्हणाले.
Revenue Department: विविध महसुली विभागामध्ये याबाबत जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. महसुली गावाचा दर्जा देण्याचे अधिकार विभागीय पातळीवर दिलेले आहेत, असे मंत्री गोरे म्हणाले.
एका महिलेला विवस्त्र फोटो पाठवल्याच्या आरोपांमुळे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे चर्चेत आले होते. या प्रकरणात गोरे यांना कोर्टाकडून दिलासा देखील मिळाला होता. मात्र त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं.
