मुंबई: मिठी नदी विकास प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या पुनरुज्जीवन व प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीत दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. विशेष तपास पथक (SIT) या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत असून, अटक झालेल्यातील एकास सध्या जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) नोंदविता येऊ शकेल का, याबाबत विचार केला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेत सदस्य राजहंस सिंह यांनी या प्रकरणावर लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला होता. चर्चेत सदस्य भाई जगताप, ॲड.अनिल परब, प्रवीण दरेकर व प्रसाद लाड यांनीही सहभाग घेतला.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. यात २०१३ नंतर कोणत्याही नव्या कामांना मान्यता दिलेली नाही. प्राथमिक चौकशीत दोघांना अटक करण्यात आली असून, आणखी १४ व्यक्तींची नावे पुढे आली आहेत. अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमताने हा घोटाळा झाला असल्याचे दिसून येत आहे.
हा गैरव्यवहार २००५ पासून कालावधीतील असून, आत्तापर्यंत तीन-चार वर्षातील तपास झाला आहे. २००५ ते २०१९ या कालखंडातील व्यवहारांची तपासणी अद्याप बाकी आहे. यासाठी विशेष तपास पथकाला अधिक वेळ देण्याची आवश्यकता असल्याचेही श्री. सामंत यांनी नमूद केले.
मिठी नदी विकास प्रकल्पांतर्गत नद्यांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मलनि:सारण वाहिन्या, मलजल प्रक्रिया केंद्र आदी कामे सुरू आहेत. आर्थिक गुन्हे विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे आढळले असून, त्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मुंबई पोलीस दलाच्या आर्थिक गुन्हे विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले असून, या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
Uday Samant: “… प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई”; मंत्री उदय सामंत विधानसभेत काय म्हणाले?
बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई
जिल्हा परिषदांमध्ये भरती प्रक्रियेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पूर्नपडताळणी करण्याचे आदेश दिले जातील. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत आढावा घेतला जाईल. बनावट प्रमाणपत्रास मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, वरूण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.