मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो- ट्विटर)
डिसेंबर 2028 पर्यंत ‘हर घर जल’ प्रमाणीकरण
‘जल जीवन मिशन’ कार्यक्रमास डिसेंबर 2028 पर्यंत मुदतवाढ
नवीन टप्प्याला ‘जल जीवन मिशन-2.0’ असे संबोधण्यात येणार
नागपूर: राज्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीचे डिसेंबर 2028 पर्यंत ‘हर घर जल’ प्रमाणीकरण साध्य करणे तसेच पाणी पुरवठा योजनांचे सक्षम संचलन आणि देखभाल सुनिश्चित करण्याची प्रमुख उद्दिष्टे डोळ्यापुढे ठेऊन केंद्र सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात गुरुवारी नवी दिल्ली येथे सामंजस्य करार पार पडला.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपुरातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलिकडेच ‘जल जीवन मिशन’ कार्यक्रमास डिसेंबर 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली असून या नवीन टप्प्याला ‘जल जीवन मिशन-2.0’ असे संबोधण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्यांनी संरचनात्मक सुधारणा, कालमर्यादेचे पालन, योजनांची शाश्वतता आणि नागरीक-केंद्रित सेवांचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी हा सामंजस्य करार पार पडला.
🤝 CM Devendra Fadnavis presided over (online) the MoU signing and exchange between the Government of Maharashtra and the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, Government of India, for the implementation of Jal Jeevan Mission 2.0. Objectives of… pic.twitter.com/yXZ8KUapmT — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 19, 2026
या करारात काही प्रमुख उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. त्यात प्रामुख्याने जल जीवन मिशन अंतर्गतच्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेख करणे, ग्रामीण भागातील नळ पाणी पुरवठा पायाभूत सुविधा पूर्ण करून त्या ग्राम पंचायतींकडे हस्तांतरित करणे तसेच डिसेंबर 2028 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीने ‘हर घर जल’ प्रमाणीकरण साध्य करणे या मुद्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. याशिवाय पाणी पुरवठा योजनांचे सक्षम संचालन आणि देखभाल सुनिश्चित करण्यासह जिल्हा व राज्यस्तरावर संरचनात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पेयजल शाश्वतता आराखडा स्वीकारणे या उद्दिष्टांचाही समावेश या सामंजस्य करारात आहे.
कोकणातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची सरकारकडून दखल; CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिली ‘ही’ ग्वाही
याप्रसंगी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक मीना, केंद्रीय जल जीवन मिशनचे संचालक व अतिरिक्त सचिव कमल किशोर सोन, सह सचिव (जल) स्वाती मीना नाईक, संचालक प्रदीप सिंह यांच्यासह नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त आर. विमला यांच्यासह प्रमुख वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची सरकारकडून दखल
कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात झालेल्या मोठ्या नुकसानीची दखल घेत राज्य शासनाने ठोस भूमिका घेतली असून, शेतकऱ्यांना समाधानकारक नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याची स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समाप्तीपूर्वीच नुकसानभरपाईची अधिकृत घोषणा केली जाईल, असे त्यांनी आढावा बैठकीत सांगितले. मुंबई येथील विधान भवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली.
