गडचिरोली जिल्ह्यातील जवळपास चोवीसच्यावर गावातील नागरिकांना दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना नेहमीच आरोग्याशी - संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
घटनेची गंभीर दखल घेत उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी जलाशयातील पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत स्थानिकांनी व्यक्त केलेल्या शंकेनंतर त्वरित नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
उपसा सिंचन प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही विषद केली. पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी संभाव्य पूरपरिस्थितीत पाटबंधारे विभागाच्या समन्वयाने काम करू, असे सांगितले.
मागील वर्षी पावसाचे प्रमाण खूप अत्यल्प होते. त्यामुळे तालुक्यातील धरणांतील पाणी पातळी खूप खालावलेली होती. खरीप प्रमाणेच रब्बी हंगाम वायाला जाण्याची भीती होती.
उजनी धरणातील पाण्यासंदर्भात विविध सहा समित्या गठीत करण्यात येत आहेत. या माध्यमातून या धरणातील जलप्रदूषणासंदर्भात जनजागृती उपाययोजना आणि पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे, असे डॉ. राजेंद्रसिंह म्हणाले.
रविवार, १८ मे रोजी अंकली टोल नाक्यावर चक्काजाम आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. हे आंदोलन सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या पुढाकाराने होत आहे. अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यास महापुराचा धोका वाढणार आहे.
अनेक अहवालांमध्ये या भागातील पूरस्थितीस अलमट्टी धरण कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट केले गेले आहे. तरीही सरकार या समस्येकडे दुर्लक्ष करत असल्याने हे आंदोलन उभारण्यात येत आहे.
जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेविषयी आढावा बैठक घेण्यात आली, यावेळी मंत्री गुलाबराव पाटील बोलत होते.
जत तालुका अतिशय कमी पर्जन्यमानाच्या भागात मोडतो. दरवर्षी मर्यादित पावसामुळेच येथे पाणीटंचाई जाणवते. मात्र यंदाच्या वर्षीचा उन्हाळा विशेषतः तापदायक ठरत आहे.
पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी वरदान ठरलेलं धरण उद्या पर्यंत मायनसमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. बुधवारच्या आकडेवारीनुसार धरण केवळ साडेतीन टक्के प्लस आहे.
राज्यामध्ये सूर्य अक्षरशः आग ओकत आहे. तापमानामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे पाण्याची पातळी देखील झपाट्याने खालावत चालली असून याचा फटका नागरिकांना बसत आहे.
ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, पाणी ग्राहकांकडून सन २०२४-२५च्या चालू वर्षाच्या बिलांपोटी १४७ कोटी रुपये तर थकबाकीपोटी ७८ कोटी रुपये असे एकूण २२५ कोटी रुपये वसूल करायचे होते.
