आधी कार्ड काढा, मग पैसे भरा अन् सवलत मिळवा! STच्या स्मार्ट कार्ड नियमांमुळे ग्रामीण प्रवाशांची खरी कसोटी (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
NCMC स्मार्ट कार्डसाठी 199 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना आधारसह आवश्यक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कार्ड मिळाल्यानंतर त्याच्या वॉलेटमध्ये पैसे टॉप-अप करून सवलतीच्या तिकिटासाठी त्याचा वापर करावा लागणार आहे.
त्यामुळे सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला प्रथम कार्ड काढणे, त्याचे शुल्क भरणे आणि नंतर वॉलेटमध्ये आवश्यक रक्कम ठेवणे गरजेचे ठरत आहे. प्रवासावरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सवलत दिली जात असताना ती मिळवण्यासाठीच अतिरिक्त खर्च आणि प्रक्रिया करावी लागत असल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शहरी भागात डिजिटल व्यवहारांची सवय असलेल्या प्रवाशांसाठी स्मार्ट कार्डचा वापर तुलनेने सोपा असू शकतो. मात्र ग्रामीण भागातील महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी परिस्थिती वेगळी आहे.
कार्डची नोंदणी, ते सक्रिय करणे, वॉलेटमध्ये पैसे भरणे, शिल्लक तपासणे आणि पुन्हा टॉप-अप करणे यासाठी डिजिटल व्यवहारांची माहिती आवश्यक ठरू शकते. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना कुटुंबातील सदस्य किंवा इतर व्यक्तींची मदत घ्यावी लागू शकते. परिणामी डिजिटल समावेशनाऐवजी ‘डिजिटल अवलंबित्व’ वाढण्याची भीती आहे.
या व्यवस्थेतील महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पात्र प्रवाशाकडे प्रत्यक्ष कार्ड उपलब्ध नसल्यास किंवा कार्डमध्ये आवश्यक रक्कम नसल्यास काय होणार? नोंदणी केल्यानंतर कार्ड मिळण्यास विलंब झाला, कार्ड सक्रिय झाले नाही किंवा टॉप-अप करता आला नाही, तर प्रवाशाला सवलतीपासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी सुलभ पर्यायी व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याची मागणी पुढे येत आहे.
कारण सवलतीसाठी पात्र असणे आणि डिजिटल माध्यम हाताळता येणे या स्वतंत्र बाबी आहेत. डिजिटल कार्ड हे सवलत मिळवण्याचे माध्यम असावे; पात्रतेवरच परिणाम करणारी अडचण ठरू नये, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
NCMC कार्डच्या नोंदणीदरम्यान काही ज्येष्ठ नागरिकांचे बोटांचे ठसे बायोमेट्रिक यंत्रावर व्यवस्थित उमटत नसल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. त्यामुळे नोंदणीसाठी वारंवार आगारात जाण्याची वेळ येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
वयोमानामुळे बोटांचे ठसे स्पष्ट येत नसल्यास आधार OTP, ओळखपत्र किंवा अन्य माध्यमातून पडताळणीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची गरजही अधोरेखित होत आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे पात्र लाभार्थ्याला त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एसटी महामंडळाला सवलतीच्या प्रवासाची अचूक नोंद ठेवणे, शासनाकडून मिळणाऱ्या प्रतिपूर्तीचा हिशेब करणे आणि संभाव्य गैरप्रकार रोखणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने डिजिटल कार्ड प्रणालीचे फायदे आहेत. मात्र तिची अंमलबजावणी करताना महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि डिजिटल व्यवहारांशी परिचित नसलेल्या प्रवाशांच्या अडचणींचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
गावपातळीवर कार्ड नोंदणी केंद्रे, सोपी टॉप-अप सुविधा, सहज बॅलन्स तपासणी, बायोमेट्रिकला पर्यायी पडताळणी आणि कार्डमध्ये तांत्रिक अडचण आल्यास तातडीची मदत उपलब्ध करून दिल्यास प्रवाशांचा त्रास कमी होऊ शकतो.
महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवासात सवलत देण्यामागे त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा सामाजिक उद्देश आहे. मात्र त्यासाठी कार्ड नोंदणी, बायोमेट्रिक, शुल्क, टॉप-अप आणि डिजिटल व्यवहारांची किचकट साखळी उभी राहिली, तर मूळ उद्देशालाच बाधा येण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे ‘सवलत नको, नियम आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ लाभार्थ्यांवर येऊ नये, यासाठी डिजिटल प्रणाली अधिक सुलभ करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सरकारी योजना किती मोठी आहे यापेक्षा तिचा लाभ पात्र नागरिकापर्यंत किती सहज आणि विनाअडथळा पोहोचतो, हेच तिच्या यशाचे खरे मोजमाप ठरणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
