मुंबईसाठी सरकारचा मेगा मास्टर प्लॅन! फडणवीसांची मोठी घोषणा
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा, पूरनियंत्रण, पुनर्विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान, जलसुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य सेवा आणि पारदर्शक प्रशासन यांचा समन्वय साधणारे व्यापक नियोजन हाती घेतले आहे. या माध्यमातून मुंबईला भविष्यातील जागतिक दर्जाचे, सुरक्षित आणि सक्षम महानगर म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मुंबईतील पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूरनियंत्रण आराखडा केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रावरील नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांने मांडलेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेच्या उत्तरात दिली.
शहरातील ३७० पूरप्रवण ठिकाणी पावसाचे पाणी अवघ्या ३० मिनिटांत बाहेर काढण्याची व्यवस्था उभारली जाणार आहे. पूरनियंत्रणासाठी सध्या ५४७ पंप कार्यरत असून एमएमआरडीए, रेल्वे आणि इतर यंत्रणांसह एकूण ९९० पंप उपलब्ध आहेत. सहा मोठी आणि दहा मिनी पंपिंग स्टेशनही कार्यरत आहेत. यंदा अपेक्षित प्रमाणाच्या ११२ टक्के नालेसफाई करण्यात आली असून मिठी नदीतील ८३ टक्के गाळ काढण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यंदा मुंबईत अवघ्या सहा दिवसांत जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. सहा दिवसात कुलाबा येथे ८८२ मिमी आणि सांताक्रूझ येथे ९८८ मिमी पावसाची नोंद झाली. केवळ सहा दिवसांत वार्षिक पावसाच्या सुमारे ४२ टक्के पाऊस झाला. ताशी ५० ते ७५ किलोमीटर वेगाचे वारे आणि चार मीटरपेक्षा अधिक उंच भरतीमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. अशा परिस्थितीतही विविध यंत्रणांनी प्रभावी कामगिरी केली.
नालेसफाईतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित फसवणूक शोध प्रणाली लागू करण्यात आली असून, खोटे दावे, चुकीची बिले आणि बनावट माहितीवर प्रभावी नियंत्रण आले आहे. या प्रणालीमुळे २०२५ मध्ये साडेबारा कोटी रुपये आणि २०२६ मध्ये ९.२५ कोटी रुपयांचा दंड संबंधित कंत्राटदारांवर आकारण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील उर्वरित कामे पुढील एक-दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्याचबरोबर मुंबईच्या दीर्घकालीन पूरनियंत्रणासाठी एकात्मिक आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कनेक्टिंग लिंक प्रकल्प हा केवळ वाहतूक प्रकल्प नसून महाराष्ट्राच्या अभियांत्रिकी क्षमतेचे प्रतिक असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पात जगातील सर्वात रुंद बोगदा, भारतातील सर्वाधिक उंच व्हायाडक्ट आणि सर्वाधिक उंच केबल-स्टेड पूल उभारण्यात आला आहे. अलीकडील अतिवृष्टीत जलवाहिनीचे नुकसान झाले असले तरी बोगदा आणि पुलाला कोणतीही संरचनात्मक हानी झाली नाही. आपत्कालीन यंत्रणांनी अवघ्या १८ तासांत वाहतूक पूर्ववत केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-निविदा, एसएपी प्रणाली आणि डिजिटल नियंत्रण प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. शालेय साहित्य खरेदीत तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागातील निविदांमध्ये मोठी बचत झाली आहे. तसेच अवास्तव खर्चाच्या १,०३२ कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मुंबईच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी गारगाई प्रकल्पास आवश्यक वनमंजुरी मिळाली असून २०२९ पर्यंत ५०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. मनोरी आणि वर्सोवा येथे डिसॅलिनेशन प्रकल्प उभारले जात असून २०३० पर्यंत एक हजार एमएलडी गोडे पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. एमएमआरच्या वाढत्या पाणी गरजा लक्षात घेऊन पाणी पुरवठा योजनेचे आधुनिकीकरण करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
‘RTO विभागातील गैरव्यवहारांची SIT मार्फत होणार चौकशी’; मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा
रस्त्यांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी मुंबईतील ९५ टक्के रस्ते काँक्रीटीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील ८९ टक्के आणि दुसऱ्या टप्प्यातील ७३ टक्के काम पूर्ण झाले असून मे २०२७ पर्यंत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. वाहतूक व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी गोरेगाव-मुलुंड बोगदा, उत्तर किनारी मार्ग, विविध उड्डाणपूल, रेल्वे उड्डाणपूल आणि ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प वेगाने पूर्ण केले जात आहेत. बहुमजली रोबोटिक पार्किंग आणि भूमिगत पार्किंग सुविधांनाही गती देण्यात येत आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ६०० मेट्रिक टन क्षमतेचा वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प उभारण्यात येत असून त्यातून सुमारे ८ मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. आरोग्य क्षेत्रात सायन रुग्णालय, नायर रुग्णालय तसेच उपनगरीय रुग्णालयांचा विस्तार करण्यात येत असून सुमारे तीन हजार अतिरिक्त रुग्णशय्या उपलब्ध होणार आहेत. सर्व रुग्णालयांचा डेटा एकत्रित करणारी एचएमआयएस प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
मुंबईतील पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी स्वयं पुनर्विकास, म्हाडामार्फत समूह पुनर्विकास, क्लस्टर विकास आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. स्वयं पुनर्विकासामुळे ६०० चौरस फुटांच्या घराऐवजी १,२०० ते १,४०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे नागरिकांना उपलब्ध होत आहेत. म्हाडाच्या विविध प्रकल्पांतून एक लाख आठ हजार सदनिका उभारल्या जाणार आहेत. धारावी पुनर्विकासातून सुमारे १ लाख ६० हजार निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक घटकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून पात्र सर्व रहिवाशांना धारावीमध्येच घरे उपलब्ध करून दिली जातील.
मुंबई महानगरपालिकेत डिजिटल ट्विन प्रकल्प, एआय आधारित इमारत नकाशा मंजुरी प्रणाली, ई-टीडीआर एक्सचेंज, ऑनलाइन वित्तीय व्यवस्थापन आणि नागरिकांसाठी केंद्रीकृत तक्रार निवारण प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. नव्या एआय प्रणालीमुळे ६० टक्के माहिती स्वयंचलितरीत्या उपलब्ध होणार असून मंजुरी प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
एमएमआरच्या भविष्यातील विकासाचा आराखडा मांडताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०४७ पर्यंत या प्रदेशाचा जीडीपी ८२५ बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. ३० नवीन बिझनेस हब, ३० परिवहन प्रकल्प, वॉटर मेट्रो, मेट्रो जाळ्याचा विस्तार, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प, एज्युसिटी, तिसरी आणि चौथी मुंबई यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासन पायाभूत सुविधांसह सांस्कृतिक वारसा प्रकल्पांनाही समान प्राधान्य देत आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल आंतरराष्ट्रीय स्मारक प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून ते निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तंत्रज्ञानाधारित अत्याधुनिक स्मारकाचे काम जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेश हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा प्रमुख आधार असून सध्या सुरू असलेल्या आणि पुढील तीन वर्षांत विविध टप्प्यांत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांची एकूण किंमत १२ लाख २६ हजार ७०७ कोटी रुपये आहे. या सर्व प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन पूर्ण झाले असून कर्ज परतफेडीची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे.
कांदळवनांचे संरक्षण हे मुंबई आणि किनारपट्टीच्या पर्यावरणीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, अतिरिक्त कांदळवन लागवडीवर शासनाने सातत्याने भर दिला आहे. केंद्र शासनाच्या २०२१ च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील कांदळवन क्षेत्र ३०२.७० चौरस किलोमीटरवरून ३१५.०९ चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढले असून १२.३९ चौरस किलोमीटरची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
सरकारने अखेर घोषणा केलीच ! ‘या’ वाहनांना नाही द्यावा लागणार आता टोल
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांवर शासन सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. फनेल झोनच्या प्रश्नावर लवकरच बैठक घेऊन निर्णय केला जाईल. पीटीएस आणि पीएपी सदनिकांच्या मागणीसंदर्भात आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. अतिरिक्त ०.५ एफएसआयला मुदतवाढ देण्याच्या मागणीचाही सकारात्मक विचार करण्यात येईल. सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी सिंगल तिकीट प्रणालीच्या सूचनेवर काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. चिता कॅम्प-कोळीवाडा मेट्रो जोडणीसंदर्भात मेट्रो २-बीच्या विस्तारीकरणाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर झाला असून पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
मुंबई आणि एमएमआर हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा ‘ग्रोथ इंजिन’ असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्वाधिक पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) या भागात येत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत असून मुंबई देशाची फिनटेक राजधानी आणि स्टार्टअप हब म्हणून उदयास येत आहे. मुंबईबरोबरच पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि गडचिरोली पर्यंत विकासाची गती पोहोचविण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाची विकासाभिमुख भूमिका कायम असून सर्वसामान्यांना सन्मानाचे घर, अधिक रोजगाराच्या संधी, दर्जेदार नागरी सुविधा आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सातत्याने कार्यरत राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
