बुधवार, 8 जुलै 2026
प्रदूषणमुक्तीची 'मिठी' फक्त कागदावरच! मुंबईकरांना सांडपाण्याचा त्रास, तर महानगरपालिकेच्या तिजोरीला २१ कोटींचा भुर्दंड
मुंबईकरांना प्रदूषणमुक्त आरोग्यवर्धक वातावरण देण्याचे मुंबई महापालिकेचे दावे सध्या तरी कागदावरच असल्याचे चित्र असून, मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प टप्पा-२ अंतर्गत ‘मिठी पॅकेज ४’ बोगदा प्रकल्पाचे काम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्यात पालिकेला अपयश आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे मुंबईकरांच्या करांमधून होणाऱ्या खर्चात मात्र तब्बल २१.०३ कोटी रुपयांची घसघशीत वाढ झाली आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
सरकारने अखेर घोषणा केलीच ! ‘या’ वाहनांना नाही द्यावा लागणार आता टोल
केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराचा दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के केल्याचे कारण पुढे करत हा वाढीव भार पालिकेच्या तिजोरीवर पडला असून, प्रकल्पाचा एकूण खर्च आता ६२५.३४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या सुधारित खर्चाला मंजुरी मिळवण्यासाठी पालिकेच्या स्थायी समितीकडे प्रस्ताव धाडण्यात आला असून, चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) या कामासाठी आणखी ३४ कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे.
१३ जुलै २०२२ रोजी केंद्र सरकारने जीएसटी वाढवला, त्यानंतर कंत्राटदाराने ‘फिडिक येलो बुक’मधील कलमाचा आधार घेत पालिकेकडे अतिरिक्त पैशांची मागणी केली.टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्स आणि कर सल्लागारांच्या अभिप्रायाचा दाखला देत पालिकेने ही वाढ कंत्राटदाराला देण्याचे मान्यही केले. कंत्राटदाराला वाढीव पैसे मोजण्यात तत्परता दाखवणाऱ्या पालिकेने प्रत्यक्ष काम वेळेत पूर्ण करून घेण्याकडे मात्र दुर्लक्ष केल्याचा सूर उमटत आहे.पालिकेच्या दाव्यानुसार, खर्च वाढला तरी कंत्राट कालावधी तोच राहील, तसेच भविष्यात जीएसटी कमी झाल्यास पैसे कमी केले जातील, अशी ‘कागदी’ तरतूदही प्रस्तावात आहे. मात्र प्रत्यक्ष मिठी नदी कधी प्रदूषणमुक्त होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहे.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये जेव्हा मे. जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स आणि मे. मिशिगन इंजिनिअर्स (जॉइंट व्हेंचर) यांना ६०४.३० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले, तेव्हा पावसाळ्यासह ४ वर्षांत (म्हणजेच २०२५ पर्यंत) हे काम पूर्ण करणे बंधनकारक होते.पालिकेच्या नेहमीच्या संथ कारभारामुळे आधीच या प्रकल्पाला ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागली होती. आता जुलै २०२६ उजाडला तरी ९६.६७ टक्के काम झाल्याचा दावा केला जात असून, उर्वरित कामासाठी पुन्हा एकदा नवीन मुदतवाढ देण्याची प्रक्रिया पडद्यामागे सुरू आहे.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता डोमिसाईल नसेल तर लायसन्स नाहीच, 1 ऑगस्टपासून…
बापट नाला आणि सफेद पूल नाला या भागातील सांडपाणी मिठी नदीत मिसळण्यापासून रोखण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एल.बी.एस.रोडवरील सध्याची मलजल वाहिनी पूर्ण क्षमतेने भरून वाहत असल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात हे दूषित पाणी रस्त्यावर पसरते आणि मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ होतो. २०५१ पर्यंतचा भविष्यातील १६८ दशलक्ष लीटर प्रवाहाचा विचार करून हे पाणी धारावी प्रक्रिया केंद्राकडे वळवण्याचे नियोजन होते, पण नियोजनाच्या अभावामुळे हा प्रकल्प अद्यापही पूर्णत्वास गेलेला नाही.
