शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मिडिया
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अॅडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांना बोलावून सरकारला वेठीस धरले आमचा धार्मिक सणाला विरोध नाही, पण जो धार्मिक सणाच्या नावाखाली बाजार आणि धिंगाणा सुरू आहे. याला आमचा विरोध आहे. सरकारने या विषयी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेची सुनावणी मंगळवारी दुपारी निश्चित करण्यात आली.
गणेशोत्सवात डीजे, लाऊज स्पिकर, ढोल-ताशे या मुळे ध्वनी प्रदूषण होते. पुण्यात धार्मिक मंडळे आणि शहरी गटात ‘संघर्ष’ प्रकाशझोत टाकणारी ही जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झालेली असताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी सोमवारी कामकाज सुरू होण्यापूर्वी अँडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे आणि रजिस्टरना पाचारण केले. त्यानुसार अडव्होकेट साठे हजर होताच प्रश्नांचा भडीमार करत मिरवणुकांमध्ये होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, जिथे रुग्णालयं असतील, शाळा व महालिद्यालये आणि न्यायालये यांच्या पासून १०० मीटर परिसरामध्ये (शांतता क्षेत्र) लाऊड स्पिकर ( ध्वनिक्षेपक) वापरण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच इतर सार्वजनिक ठिकाणीही निर्धारित डेसिबल साऊंडचे मर्यादेचे पालन करणे गरजेचे असणार आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत नागरिकांना शांततेने जगण्याचा आणि ध्वनी प्रदूषणापासून मुक्त राहण्याचा अधिकार आहे. या साठी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
