महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर कारवाई; मुलुंडमधील कथित जमीन गैरव्यवहाराप्रकरणी गुन्हा दाखल

मुलुंड येथे जमिनीच्या शासकीय नोंदींशी संबंधित एक जुने प्रकरण आता पुन्हा चर्चेत आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दखल घेऊन कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करून एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले जात आहे.

मुंबई : मुलुंड येथे जमिनीच्या शासकीय नोंदींशी संबंधित एक जुने प्रकरण आता पुन्हा चर्चेत आले आहे. सन २०१३ आणि २०१५ मधील कथित वादग्रस्त फेरफार नोंदी तसेच त्यांच्याशी संबंधित कागदपत्रांच्या चौकशीनंतर ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुलुंड पश्चिम पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १०९१/२०२६ दाखल करून तपास सुरू करण्यात आला आहे. उपलब्ध एफआयआरनुसार हे प्रकरण २०१३ ते २०१५ या कालावधीतील घटनांशी संबंधित असून त्यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या विविध कलमांचा समावेश आहे.

 

या संपूर्ण प्रकरणाची महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दखल घेऊन कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करून एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात सुमोटो तक्रारदार म्हणून मंडळ अधिकारी सागर भीमराव भालेरकर यांचे नाव नमूद करण्यात आले आहे.  तक्रारीनुसार अर्चना भल्ला, मनीष बावा, सुमित बावा, एन. ए. पाटकर तसेच तत्कालीन घाटकोपर मंडळ अधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आशिक अमीरअली मर्चंट यांनी दीर्घकाळापासून संबंधित फेरफार नोंदी आणि कागदपत्रांबाबत प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाकडे चौकशीची मागणी केली होती. २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुलुंड पोलीस ठाण्यात संबंधित फेरफार नोंदींबाबत तक्रार करण्यात आल्याचा उल्लेखही उपलब्ध नोंदींमध्ये आहे. त्यानंतर प्रकरण महसूल प्रशासनापर्यंत पोहोचले आणि संबंधित नोंदींची तपासणी सुरू झाली.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत फेरफार नोंद क्रमांक ५१८६ आणि ५२८६. तक्रारीमध्ये सन १९९१ मधील जुन्या न्यायालयीन तसेच कागदपत्रांच्या संदर्भांचा उल्लेख करून, त्यानंतरच्या काळात महसूल अभिलेखांमध्ये करण्यात आलेल्या नोंदींबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मुलुंड येथील सर्व्हे क्रमांक १००० आणि त्याच्याशी संबंधित भूखंड या वादाच्या तपासाचा भाग असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांतून दिसून येते. तक्रारदार पक्षाचा आरोप आहे की काही कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय अभिलेखांमध्ये फेरफार करण्यात आला, तर त्या कागदपत्रांच्या सत्यता आणि वैधतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

त्यामुळे आता तपासात या प्रश्नांची उत्तरे शोधली जाणार आहेत. ही कागदपत्रे कोणी तयार केली? ती महसूल कार्यालयापर्यंत कशी पोहोचली? त्यांची सत्यता कोणी तपासली? फेरफार नोंदी कोणत्या आधारावर करण्यात आल्या? आणि संपूर्ण प्रक्रियेत कोणकोणाची भूमिका होती? ११ गंभीर कलमे; तपासासमोर अनेक प्रश्न दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहिता, १८६० मधील कलम १९३, १९६, २०१, २०४, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०-ब आणि ३४ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक मायादेवी सुकुमार कलगावे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

हे सुद्धा वाचा : वाघोलीत थरार! बहिणीसोबत संबंधाच्या संशयातून तरुणाची निर्घृण हत्या; आधी कारने उडवले अन् नंतर…

याच मुद्द्यामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. हे प्रकरण केवळ दोन पक्षांमधील जमिनीच्या मालकीचा वाद असता, तर त्याचे स्वरूप वेगळे असते. मात्र येथे आरोप शासकीय महसूल अभिलेखांमध्ये कथित चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे फेरफार करण्यात आल्यापर्यंत पोहोचले आहेत. तपासात आरोप सिद्ध झाल्यास, हे प्रकरण केवळ खासगी जमीनविवादापुरते मर्यादित न राहता महसूल अभिलेख तयार करण्याची, त्यांची पडताळणी करण्याची आणि त्यामध्ये बदल करण्याची संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया तपासाच्या कक्षेत येऊ शकते.

या प्रकरणाला महाराष्ट्रातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या जमीन अथवा महसूल घोटाळ्यांपैकी एक असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र उपलब्ध एफआयआर आणि कागदपत्रांवरून हा दावा सध्या निश्चितपणे सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे सध्या याकडे मोठ्या प्रमाणातील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे प्रकरण म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. तपासामध्ये मूळ फेरफार फाईल, संबंधित अर्ज, आदेश, अधिकाऱ्यांच्या नोंदी, कन्व्हेयन्स डीड, जुनी न्यायालयीन कागदपत्रे, पत्रव्यवहार तसेच इतर महसूल अभिलेखांची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.