अग्निवीरांना समान लाभ मिळणार नाही
मुंबई : अग्निवीरांचा दर्जा नियमित सैनिकांसमान नाही. त्यामुळे युद्ध किंवा लष्करी मोहिमेदरम्यान अग्निवीराचा मृत्यू झाल्यास त्यांचे कुटुंबीय नियमित सैनिकांप्रमाणे निवृत्तीवेतन लाभांमध्ये समानतेचा दावा करू शकत नाहीत, अशी माहिती केंद्र सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान मृत्यू आलेल्या अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आई ज्योतिबा नाईक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यात केंद्राने असा युक्तिवाद केला की, ही असमानता घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. ‘अग्निवीर योजना’ ही सध्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेली एक अल्पकालीन भरती योजना आहे. प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले की, अग्निवीरांची सेवा चार वर्षांसाठी असते. निवृत्तीवेतन लाभ किंवा इतर मानधन हे दीर्घकालीन सेवा बजावणाऱ्या सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव आहेत.
सरकारने म्हटले की, दोन वेगवेगळ्या श्रेणीतील व्यक्तींमध्ये समानता असू शकत नाही. हे वर्गीकरण अग्निवीर योजनेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असून संविधानाच्या कलमा १४ अंतर्गत ते वैध आहे.
सामाजिक सुरक्षेबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित
अग्निवीर मुरली नाईक यांचा गेल्या वर्षी मे महिन्यात सीमेवर गोळीबारात मृत्यू झाला होता. अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये केला जाणारा हा भेदभाव मनमानी असून, कुटुंबाला पूर्ण मृत्यू लाभ न देणे हे ‘भेदभावपूर्ण’ असल्याचे त्यांच्या आईने याचिकेत म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे आता अग्निवीरांच्या भविष्यातील लाभांबाबत आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा कायदेशीर चर्चा सुरू झाली आहे.
दुसरीकडे, अग्निवीर योजनेअंतर्गत देशसेवा करणाऱ्या अग्निविरांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय सैन्याच्या ‘अग्निवीर’ योजनेअंतर्गत सेवा करणाऱ्या तरुणांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर रोजगाराच्या संधींबद्दलच्या अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी, राज्य सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनाची तयारी सुरू केली आहे. चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या भविष्याबद्दल आणि नोकरीबद्दल साशंक असलेल्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
