BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

मुंबई महानगरपालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प कायदेशीर मुदतीनंतर सादर होण्याची शक्यता आहे. महापौर आणि वैधानिक समित्यांच्या निवडणुकांमुळे पालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे वेळ वाढवून मागण्याची तयारी केली आहे.

 

• BMC बजेट लांबणीवर?
• महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता
• काय आहे नेमका पेच?

Mumbai Municipal Corporation Budget 2026: मुंबई महानगरपालिकेचा आगामी वार्षिक अर्थसंकल्प (२०२६-२७) यंदा त्याच्या ठराविक कायदेशीर मुदतीनंतर सादर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील बदललेली राजकीय परिस्थिती आणि महापालिकेत लोकप्रतिनिधींचे पुनरागमन या प्रक्रियेमुळे प्रशासकीय स्तरावर हे बदल अपेक्षित आहेत.

कायदेशीर मुदत आणि पेच काय?

मुंबई महानगरपालिका कायद्यानुसार, दरवर्षी ५ फेब्रुवारीपर्यंत महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक असते. गेल्या वर्षी हा अर्थसंकल्प ४ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला होता. तथापि, यंदा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच महापौर, उपमहापौर आणि प्रमुख वैधानिक समित्यांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. निवडणुकांच्या या धामधुमीत वेळेचे पालन करणे शक्य नसल्याचे महापालिका सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.

नगरविकास विभागाकडे परवानगीची मागणी

मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्प सादरीकरण पुढे ढकलण्याची रीतसर परवानगी मागण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पत्र लिहिण्याच्या तयारीत आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या या नागरी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि नागरी सेवांसाठी मोठ्या तरतुदी केल्या जातात. परंपरेनुसार, हे धोरणात्मक निर्णय नवनिर्वाचित महापौर आणि वैधानिक समित्यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणे अपेक्षित असते. लोकप्रतिनिधींनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना त्यांच्या प्राधान्यांनुसार अर्थसंकल्पात बदल करण्याची संधी मिळावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

प्रशासकाचा कार्यकाळ संपणार

महापालिकेत गेल्या काही काळापासून प्रशासकाची राजवट आहे. मात्र, ज्या दिवशी नवीन महापौर निवडण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित केली जाईल, त्याच दिवशी प्रशासकाचा कार्यकाळ अधिकृतपणे संपुष्टात येईल. नियमानुसार महापौरांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो, तर वैधानिक समिती अध्यक्षांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो. जर या नियुक्त्या फेब्रुवारीमध्ये पार पडल्या, तर नियमानुसार दरवर्षी १ एप्रिल रोजी होणाऱ्या निवडणुका यावेळी होणार नाहीत.

अंतिम निर्णय राज्य सरकारकडे

अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्या प्रतिसादावर अवलंबून असेल. जर राज्य सरकारने मुदत वाढवून दिली, तर नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना मुंबईकरांसाठीचा नवीन आर्थिक आराखडा सादर करण्याची संधी मिळेल. हा अर्थसंकल्प मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण यात कोस्टल रोड आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसारख्या अनेक मेगा प्रोजेक्ट्ससाठी निधीची तरतूद केली जाते.

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार