वीज बिल आणि रेशन कार्ड बेकायदेशीर ताबा मिळवण्याचा अधिकार देत नाहीत (फोटो सौजन्य-X)
एका महत्त्वाच्या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की वीज बिल, रेशन कार्ड आणि महानगरपालिका कर बिलासह कागदपत्रे जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्याला कोणताही अधिकार देत नाहीत. अंधेरीच्या वर्सोवा परिसरातील १९६० पूर्वीच्या तबेल्या मालकांना दिलासा देण्यास नकार देताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
बीएमसीने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये गोठ्याच्या मालकांना जागा रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती आणि त्यांची गुरेढोरे जप्त केली होती. याविरुद्ध, स्टेबल ऑपरेटर्सनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जी न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने बीएमसीची नोटीस वैध असल्याचे म्हटले. सुरुवातीला न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याबाबत सांगितले होते, परंतु नंतर त्यांच्या वकिलाच्या विनंतीवरून दंड ठोठावण्यात आला नाही.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात याचिकाकर्त्यांच्या हट्टी वृत्तीवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांच्या इमारती मुंबईतील अशा झोपडपट्ट्यांसारख्या आहेत. ज्यांना राज्य सरकारने संरक्षित संरचना म्हणून मानले आहे. या संरचना अतिक्रमणाच्या कृतींमुळे निर्माण झाल्या आहेत. अतिक्रमित जागेवर एसआरए प्रकल्प सुरू आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याला हे चांगलेच माहिती आहे की विकासकाला दरमहा मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. प्रकल्पात विलंब झाल्यास ते अव्यवहार्य होईल. यामुळे याचिकाकर्त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या फक्त तबेल्यांना लक्ष्य करण्याचा युक्तिवाद योग्य नाही, कारण बीएमसीने २७४ पैकी १९५ तबेल्या मालकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत.
दरम्यान, खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी एसआरए योजनेचा भाग असल्याची वस्तुस्थिती लपवली होती. तो अपात्र आढळला आहे. नियोजन क्षेत्रातील एकूण ४२६ संरचनांपैकी ४०३ संरचना पात्र आढळल्या आहेत. बहुतेक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत आणि लोक इतर ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत. प्राधिकरणाने ११ बांधकामे रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापैकी ५ रचना याचिकाकर्त्यांच्या आहेत. खंडपीठाने म्हटले आहे की, सध्याच्या प्रकरणासह अनेक प्रकरणांमध्ये असे आढळून आले आहे की याचिकाकर्त्यांसारख्या व्यक्तींना असे वाटते की जर ते प्रकल्पातून बाहेर पडणारे शेवटचे असतील तर ते विकासकाकडून जास्त फायदे मिळवू शकतील. अशा व्यक्ती कोणत्याही सहानुभूतीला पात्र नाहीत आणि त्यांना कोणतीही अतिरिक्त भरपाई मिळू नये या युक्तिवादाशी खंडपीठ सहमत झाले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
.png "Videos"){kind=small}
