राज्यातील कौशल्य विकासासाठी नवे पर्व : मंत्री मंगल प्रभात लोढा
तीन ऐतिहासिक करारांमुळे राज्यातील युवकांना जागतिक दर्जाच्या संधी
मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तीन सामंजस्य करार
मुंबई: नवीन युगातील उद्योग,व्यवसाय आणि कौशल्य विकासामध्ये दक्षिण कोरियाने जागतिक स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य सहकार्यामुळे कोरियाचे उत्कृष्ट कौशल्य आणि प्रगत तंत्रज्ञान भारतात येईल, ज्याचा थेट फायदा भारतीय विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या सांमज्यस कराराच्या माध्यमातून मूलभूत औद्योगिक कौशल्यांपासून ते उच्च-स्तरीय प्रगत कौशल्यांपर्यंत सर्व स्तरांवरील प्रशिक्षणावर मदत होईल, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यात विभागाअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि दक्षिण कोरियाच्या कोरिया पॉलिटेक्निक्स,महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था आणि दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन,रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि दक्षिण कोरियातील प्रतिष्ठित संस्थेच्या दोन शाखांमध्ये असे एकूण तीन सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्र, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ.सतीश सुर्यवंशी, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपुर्वा पालकर, केंद्र सरकारचे डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग दिलीप कुमार, नॅशनल स्किल इन्स्टिट्यूटचे प्रादेशिक संचालक सी एस मूर्ती, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे आयुक्त डॉ.अमित सैनी, मुंबई शहर च्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल,कोरिया प्रजासत्ताकाच्या शिष्टमंडळामध्ये कोरिया अॅडव्हान्स्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (KAIST) येथील डॉ. स्युंग हुन हान, कोरिया पॉलिटेक्निक्सच्या डॉ. यंगआह कांग, तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन (NILE) च्या सुश्री मिन-सिऑन पार्क यांच्यासह क्रेविट आणि केईस आणि नेक्सन टेक्नॉलॉजी संस्थांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी सहभागी होते.
Today, under the visionary leadership of Hon. CM Shri Devendra Fadnavis Ji, we have driven one of India’s most ambitious global skill partnerships. Our department has signed three landmark MoUs with premier Korean institutions, bringing world-class industrial training, lifelong… pic.twitter.com/hDCMeL6pzt — Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) May 21, 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारताच्या लोकसंख्येचा आणि तरुण पिढीच्या नाविन्यतेचा फायदा देशाच्या विकासासाठी करून घेण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताला मोठ्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा फायदा मिळाला आहे. देशाची जवळपास ६५% लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील असून हा वयोगट आपली खरी ताकद आहे. या वयोगटातील नाविण्यतेचा ‘मानवी संसाधनात’ रूपांतर करणे हे आपले मुख्य ध्येय आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या ६६० अब्ज डॉलर्सची असून, ती लवकरच १ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी औद्योगिक परिसंस्थेला सर्व स्तरांवर उत्तम कौशल्यांची गरज आहे. यासाठी हा आंतरराष्ट्रीय कौशल्य करार महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी गती देणारा ठरेल. हा करार केवळ कागदावर न राहता त्याचे लवकरच प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर केले जाईल. या ऐतिहासिक सहकार्यामुळे उद्योग क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मिळेल आणि भारतीय तरुणांसाठी जागतिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
Maharashtra Politics: “हिंदू समुदायावर अन्याय करणाऱ्यांना…”; मंगलप्रभात लोढा काय म्हणाले?
राज्यातील कौशल्य विकासासाठी नवे पर्व : मंत्री मंगल प्रभात लोढा
महाराष्ट्रातील युवकांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे करार अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. दक्षिण कोरियातील अग्रगण्य संस्थांसोबतची ही भागीदारी राज्यातील कौशल्य विकास व्यवस्थेला नवे बळ देईल. उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित, तंत्रज्ञान-स्नेही आणि नाविन्यपूर्ण विचारसरणी असलेले मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. या सहकार्यामुळे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग महाराष्ट्र देशात अग्रस्थान निर्माण करेल, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.
दक्ष प्रकल्पासाठी दक्षिण कोरियाच्या सहकार्यातून दोन दिवसीय कार्यशाळा : अप्पर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील कौशल्य विकास परिसंस्थेला जागतिक दर्जावर नेण्याच्या दृष्टीने ‘दक्ष’ उपक्रम आणि ‘कोरिया-वर्ल्ड बँक पार्टनरशिप फॅसिलिटी’ (KWPF) अंतर्गत मिळालेले जागतिक बँकेचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या अनुदानाच्या माध्यमातून तंत्रशिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण (TVET) क्षेत्रात कौशल्य दरीचे मूल्यांकन (Skill gap assessment), आयटीआय विद्यार्थ्यांचा मागोवा अभ्यास (Tracer study) आणि मॉडेल आयटीआयची संकल्पना यांसारखे दूरगामी सुधारणांचे प्रकल्प यशस्वीपणे राबवले जात आहेत. दि २१-२२ मे २०२६ रोजी मुंबईत आयोजित ही कार्यशाळा भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि दक्षिण कोरियाच्या अग्रगण्य कौशल्य संस्थांच्या तज्ज्ञांना एकाच व्यासपीठावर आणत आहे. कोरियाच्या ‘Korea Polytechnics’, ‘KRIVET’ सारख्या जागतिक संस्थांचा अनुभव आणि भारतीय उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांचे मार्गदर्शन यांच्या संवादातून आपल्या संस्थात्मक क्षमता अधिक बळकट होतील. ‘विकसित भारत २०४७’ आणि ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘TVET’ यंत्रणेचे सक्षमीकरण हाच मुख्य पाया ठरेल, असा मला विश्वास आहे.”
डीव्हीईटी आणि कोपोच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात उभारले जाणार ‘लर्निंग फॅक्टरी’ मॉडेल
राज्य शासनाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि दक्षिण कोरियाच्या कोरिया पॉलिटेक्निक्स यांच्यात झालेला करार राज्यातील तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.या कराराअंतर्गत कोरियातील प्रसिद्ध ‘लर्निंग फॅक्टरी’ मॉडेलवर आधारित प्रगत प्रशिक्षण केंद्रे महाराष्ट्रात उभारली जाणार आहेत. ही केंद्रे उद्योगांच्या गरजांनुसार अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणावर आधारित असतील.इकोपो ही संस्था या प्रकल्पात मुख्य भागीदार म्हणून काम करणार आहे. आवश्यकतेनुसार केटी,कितेच आणि खातेच यांसारख्या कोरियन तांत्रिक संस्थांचाही सहभाग घेतला जाणार आहे. मे ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत या प्रशिक्षण केंद्रांसाठी रणनीती मॅन्युअल तयार करण्यात येणार असून, मार्च २०२७ ते जून २०२८ दरम्यान ही केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.या केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षित प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आधुनिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
“कामगारांच्या कष्ट आणि योगदानामुळेच महाराष्ट्राचे…”; काय म्हणाले Mangal Prabhat Lodha?
एमएसडीएस आणि निले यांच्या करारातून महाराष्ट्रात ‘लाइफलाँग लर्निंग’ला चालना
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था (MSSDS) आणि दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन (NILE) यांच्यात झालेला करार राज्यातील सतत शिक्षण आणि कौशल्य वृद्धीला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.या कराराचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रासाठी ‘लाइफलाँग लर्निंग’ अर्थात आयुष्यभर शिक्षण आणि कौशल्य वृद्धीचे व्यापक धोरण तयार करणे हा आहे. बदलत्या तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या गरजांनुसार युवक आणि कर्मचाऱ्यांना सतत नवे कौशल्य आत्मसात करता यावे, यासाठी डिजिटल शिक्षण आणि प्रमाणपत्र प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.
या अंतर्गत राज्यासाठी ‘लाइफलाँग लर्निंग पॉलिसी फ्रेमवर्क’ आणि त्याचे कार्यपद्धती मॅन्युअल तयार करण्यात येणार आहे. अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंगसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करून उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.जानेवारी २०२७ ते जून २०२८ या कालावधीत या कार्यक्रमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाईल.
आरटी एमएसयु आणि कैस्टाच्या भागीदारीतून संशोधन व उच्च शिक्षणाला जागतिक संधी
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (RT-MSSU) आणि दक्षिण कोरियातील प्रतिष्ठित कैस्टा संस्थेच्या दोन शाखांमध्ये झालेला करार महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. कैस्टाच्या ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ ग्रीन ग्रोथ अँड सस्टेनेबिलिटी (KAIST-GGGS) आणि ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ ग्लोबल डिजिटल इनोव्हेशन (KAIST-GDI) यांच्यासोबत झालेल्या या भागीदारीचा केंद्रबिंदू शाश्वत विकास आणि डिजिटल इनोव्हेशन हा आहे. या करारामुळे रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे निवडक प्राध्यापक, कर्मचारी आणि माजी विद्यार्थी कैस्टा मध्ये मास्टर्स आणि पीएच.डी. शिक्षण घेऊ शकणार आहेत. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर हे तज्ज्ञ महाराष्ट्रात परत येऊन विद्यापीठाची शैक्षणिक आणि संशोधन क्षमता अधिक मजबूत करतील.दोन्ही संस्था मिळून ‘जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी’ या संयुक्त संशोधन केंद्राची स्थापना करणार आहेत. याशिवाय या दीर्घकालीन भागीदारीचे नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी ‘जॉइंट स्टिअरिंग कमिटी’ स्थापन केली जाणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
