संघटनेच्या विरोधानंतरही मंत्री सरनाईक मराठी सक्तीच्या निर्णयावर ठाम; मलबजावणीसाठी आज विशेष बैठक
मुंबई : महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला, उबर ई-बाईक टॅक्सीसारख्या इतर व्यावसायिक अमराठी वाहनचालकांनी प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक आयोजित केली असून, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता ही बैठक होणार आहे.
शासनाने २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. परप्रांतीय वाहनचालकांकडून प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधला जात नसल्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा विषय गांभीर्याने घेत राज्य शासनाने पुढाकार घेतल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधत या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असून, मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात भाषा’ दर्जा मिळाल्याने या उपक्रमाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय न राहता अमराठी वाहनचालकांमध्ये मराठीबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारा ठरावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.
डिझेलवर चालणाऱ्या बस टप्याटप्याने बंद
एसटी ही महाराष्ट्राची लोकवाहिनी असून, ती अधिक गतिमान, सुरक्षित आणि आरामदायी करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याची ‘एसटी’ लवकरच संपूर्ण कात टाकून नव्या रूपात जनतेसमोर येईल. एसटीच्या ताफ्यात मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक बसेस समाविष्ट करण्यात येत असून, येत्या काही वर्षांत डिझेलवर चालणाऱ्या बस टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जाणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
मराठी भाषेचा सन्मान राखला जावा
वाहनचालक आणि प्रवाशांमधील संवाद सुलभ करण्यासोबतच मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
– प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
.png "Videos"){kind=small}
