दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे हे खरेच आहे, पण त्यासाठी फक्त शेतकरीच जबाबदार कसे? इतरही अनेक कारणे आहेत. तरीही दिल्लीतील प्रदूषण शेतकऱ्यांमुळेच वाढले अशी हाकाटी सुरू आहे. खरे म्हणजे तेथील ‘राजकीय हवा’देखील मागील काही वर्षांत खराबच झाली आहे. दिल्लीतील वायुप्रदूषणासाठी शेतकऱ्यांकडे बोट दाखविणारे यासाठी कोणाला जबाबदार धरणार आहेत? असं म्हणत पुन्हा एकदा संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला निषाणा केलं आहे.
दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न दरवर्षीप्रमाणे ऐरणीवर आला आहे आणि त्याचे खापर पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांवर फोडण्याचे उद्योग सुरू आहेत. या दोन्ही राज्यांमधील शेतकरी या हंगामात तण जाळत असतात. त्यामुळे दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे, अशी टीका केली जात आहे.
साधारण दरवर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबरच्या सुमारास राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्न उसळी मारून येत असतो आणि त्यासाठी पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात असते. वर्षानुवर्षांचा हा सिलसिला आहे. पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांकडे बोट दाखवायचे आणि आपल्या काखा वर करायच्या असाच सरकार आणि टिकाकारांचा नेहमीचा खाक्या असतो.
मात्र, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व मंडळींना चांगलेच फटकारले आहे. इतर अनेक प्रश्नांप्रमाणेच दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानीतील प्रदूषणासाठी शेतकऱ्यांकडे बोट दाखविणाऱ्यांचे कान उपटले आहेत. ‘‘फाईव्हस्टार, सेव्हनस्टार यांसारख्या मोठय़ा हॉटेलमध्ये बसून लोक शेतकरी प्रदूषणात कशी भर घालीत आहेत, यावर बोलत आहेत. मात्र त्यांनी कधी शेतकऱ्यांना जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न पाहिले आहे का?’’ असा सवालच सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
न्यायालयाचा हा सवाल रास्तच आहे. काहीही झाले की, शेतकऱ्यांकडे बोट दाखविण्याची फॅशनच आपल्या देशात आहे. एकीकडे ‘बळीराजा’, ‘अन्नदाता’ म्हणून गौरव करायचा आणि दुसरीकडे वेळ आली की, त्यालाच हिणवायचे असे प्रकार देशात सुरू असतात. अशा सर्व दुतोंडी मंडळींना सर्वोच्च न्यायालयाने चपराकच मारली आहे.
दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे हे खरेच आहे, पण त्यासाठी फक्त शेतकरीच जबाबदार कसे? इतरही अनेक कारणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटल्यानुसार दिल्लीत बंदी असूनही सर्रास फटाके फोडले गेले. वाहनांच्या प्रचंड भाऊगर्दीमुळे हवेच्या प्रदूषणाची पातळी कायमच वाढलेली असते. यमुना नदीतील जलप्रदूषणाचा प्रश्नही दरवर्षी उसळी मारीतच असतो. यमुनेच्या पात्रात रसायनमिश्रित तवंग जमा होतात. जगातले एक आश्चर्य असलेल्या ‘ताजमहाल’च्या वास्तूवरही या सर्व प्रदूषणाचे कसे विपरीत परिणाम होत आहेत याचीही चर्चा दशकानुदशके सुरू आहे. या सर्व प्रदूषणासाठी पंजाब-हरयाणाचा शेतकरी तर नक्कीच कारणीभूत नाही. तरीही दिल्लीतील प्रदूषण शेतकऱ्यांमुळेच वाढले अशी हाकाटी सुरू आहे. या मंडळींचे कान आता सर्वोच्च न्यायालयाने उपटले ते बरेच झाले.
मुळात सरकारने दिल्लीतील प्रदूषणासाठी शेतकऱ्यांकडे बोट दाखविण्याऐवजी स्वतःच्या पायाखाली काय जळते आहे ते पाहायला हवे. या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकार म्हणून तुम्ही काय केलं? असा सवालच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.
पंजाब-हरयाणातील शेतकरी तण जाळतात म्हणून बोंब मारणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना हे का करावे लागले याचा कधी विचार केला आहे का? शेतातील खुंट जाळण्यासाठी यंत्रे उपलब्ध आहेत हे खरेच, पण ती खरेदी करण्याची क्षमता सामान्य शेतकऱ्यांमध्ये आहे का, याचा कोणी विचार करायचा?
शेतकरी कर्जबाजारी होतो आणि आत्महत्या करतो. त्याच्या आत्महत्येला ‘निर्बलता’ ठरविणारे तो कर्जबाजारी का होतो? त्याच्यावर ही वेळ का येते? अस्मानी-सुलतानीच्या कोंडीत त्याचा श्वास का गुदमरतो? याचा विचार का करीत नाहीत? उलट सामान्य शेतकऱ्यांच्या मानेभोवती पडलेला कर्जबाजारीपणाचा फास सैल करण्याच्या उद्देशाने दिलेल्या ‘कर्जमाफी’च्या नावाने बोंब मारतात. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमक्या याच प्रवृत्तीवर ‘हातोडा’ हाणला आहे.
दिल्लीतील प्रदूषणासाठी फक्त आणि फक्त पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनाच जबाबदार ठरविणाऱ्यांनी आता तरी वठणीवर यायला हवे. खरे म्हणजे दिल्लीचे वातावरण फक्त हवेतील प्रदूषणामुळेच खराब झाले, असे कुठे आहे? तेथील ‘राजकीय हवा’देखील मागील काही वर्षांत खराबच झाली आहे. दिल्लीतील वायुप्रदूषणासाठी शेतकऱ्यांकडे बोट दाखविणारे यासाठी कोणाला जबाबदार धरणार आहेत?
