ग्लोबल रुग्णालयातील १५ टक्के राखीव खाटांचा गैरव्यवहार? १०० कोटींच्या नुकसानीवर तडजोडीचा आरोप

ग्लोबल रुग्णालयातील १५ टक्के राखीव खाटांच्या अटीच्या कथित उल्लंघनावरून गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

• २०१२ पासून १५ टक्के राखीव खाटांच्या अटीवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
• महापालिकेचे १०० ते १५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
• फॉरेन्सिक ऑडिटसह सखोल चौकशी करून नवा करार करण्यापूर्वी जुना हिशेब पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

परळ येथील नामांकित ग्लेनेगल्स ग्लोबल रुग्णालयाला वाढीव चटईक्षेत्र देताना लागू करण्यात आलेल्या १५ टक्के राखीव खाटांच्या अटीचे गेल्या १४ वर्षांत पद्धतशीर उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात मुंबई महापालिकेचे तब्बल १०० ते १५० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असताना, रुग्णालय व्यवस्थापनाशी REST केवळ १५ ते २० कोटी रुपयांत प्रकरण मिटवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

‘आता खूप झाले!’ : कचरा व्यवस्थापनावरून मुंबई हायकोर्ट पालिकेवर संतापले; एसओपी लागू करण्याचे निर्देश

आयुष्यमान भारताच्या मुंबई उपनगर जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समितीचे राज्य सचिव विधिज्ञ भिमेश मुतुला यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत, जुना हिशेब पूर्ण झाल्याशिवाय रुग्णालयासोबत कोणताही नवा करार करू नये, अशी मागणी केली आहे. २०१२ प्राप्त माहितीनुसार, मध्ये ग्लोबल रुग्णालयाला सुमारे ९,३५७ चौरस मीटर इतके वाढीव बांधकाम क्षेत्र मंजूर करण्यात आले होते. या सवलतीच्या बदल्यात रुग्णालयाने १५ टक्के खाटा महापालिकेने पाठवलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील गरजू रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक होते.

तीव्र आंदोलनाचा इशारा

या गैरव्यवहारात केवळ रुग्णालय व्यवस्थापनच नव्हे, तर नियमांचे उल्लंघन होत असताना डोळेझाक करून वारंवार परवानग्या देणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांचीही भूमिका अत्यंत संशयास्पद असून, गरज भासल्यास हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. जर प्रशासनाने परस्पर नवा करार रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर तीव्र धरणे आंदोलन छेडले जाईल, असा थेट इशारा विधिज्ञ भिमेश मुतुला यांनी पालिकेला दिला आहे.

Weather Update : राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस होणार; हवामान विभागाकडून 11 जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’

मोजक्या रकमेत प्रकरण दडपून टाकण्याचा घाट

२०१२ पासून आजतागायत या खाटांचा नेमका किती सामान्य रुग्णांना लाभ मिळाला आणि महापालिकेने शिफारस केलेल्या किती रुग्णांवर सवलतीच्या दरात उपचार झाले, याबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे. या संपूर्ण कालावधीची विशेष न्यायवैद्यक आर्थिक तपासणी (फॉरेन्सिक लेखापरीक्षण) करून सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. एकीकडे पालिकेच्या तिजोरीचे आणि गोरगरीब रुग्णांचे कोट्यवधींचे नुकसान झालेले असताना, केवळ मोजक्या रकमेत हे प्रकरण दडपून संबंधितांना निर्दोष दाखवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप विधिज्ञ मुतुला यानी केला आहे. हा सार्वजनिक हिताशी आणि करदात्यांच्या पैशाशी थेट दोह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)