मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘सक्षम कौशल्य जनगणना’ कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन

सीएसआर-समर्थित प्रशिक्षण भागीदारी, सातत्यपूर्ण नियोक्ता सहभाग, नियमित रोजगार मेळावे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित धोरणात्मक विश्लेषणामुळे रोजगारनिर्मितीची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लक्ष्याधारित झाली आहे.

• मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सक्षम कौशल्य जनगणना’ कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन
• देशातील पहिला एआय-सक्षम हायपरलोकल कौशल्य जनगणना उपक्रम
• स्वयंरोजगाराच्या संधींसाठी सविस्तर कौशल्य डेटा तयार करण्याचा उद्देश

मुंबई: मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात आलेल्या ‘सक्षम कौशल्य जनगणना’ या अभिनव उपक्रमाच्या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार, सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री मंडळातील सदस्य,मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुंबई उपनगर चे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यावेळी उपस्थित होते.

‘सक्षम कौशल्य जनगणना’ हा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात आलेला देशातील पहिला एआय-सक्षम हायपरलोकल कौशल्य जनगणना उपक्रम आहे. रोजगार, कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींसाठी सविस्तर कौशल्य डेटा तयार करण्याचा उद्देश आहे.

या उपक्रमांतर्गत सुमारे ५९,८२४ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून ४४,९८२ उमेदवारांची नोंद, १,०१८ नियोक्ते आणि ५२ प्रशिक्षण संस्थांचा सहभाग नोंदविण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणातून बेरोजगार, कौशल्यवृद्धी इच्छुक, स्वयंरोजगारासाठी इच्छुक, तसेच गृहिणींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण माहिती संकलित करण्यात आली आहे.

अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार; ‘राष्ट्रसेवा, राष्ट्रवाद आणि समर्पणाचा गौरव’ – मुख्यमंत्री फडणवीस

‘सक्षम कौशल्य जनगणना’मुळे उपजीविका आणि रोजगारनिर्मितीला नवी दिशा
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुढाकारातून राबविण्यात आलेल्या ‘सक्षम कौशल्य जनगणना’ या अभिनव उपक्रमामुळे रोजगार, कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगार क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण परिणाम दिसून येत आहेत. या जनगणनेतून रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यातील तफावत स्पष्ट झाली असून, भविष्यातील नियोजनासाठी भक्कम पाया तयार झाला आहे.

जनगणनेदरम्यान सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या जवळपास ९८ टक्के नागरिकांकडे औपचारिक कौशल्य प्रमाणपत्र नसल्याचे आढळून आले. रोजगारक्षमता आणि कार्यबलाच्या औपचारिकीकरणातील ही मोठी दरी भरून काढण्यासाठी ‘सक्षम’ उपक्रम प्रभावी ठरत आहे. सर्वेक्षणानंतर ३२ हजारांहून अधिक उमेदवारांना वैयक्तिकृत करिअर मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे. बाजारपेठेच्या गरजांनुसार २२ हजारांहून अधिक उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षणाशी जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय ५ हजार ८०० हून अधिक बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधींशी जोडण्याची प्रक्रिया सुरू असून, १ हजार ६९० हून अधिक उमेदवारांशी नियोक्त्यांनी मुलाखती व भरतीसाठी थेट संपर्क साधला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालय, मुंबई येथे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तयार करण्यात आलेल्या ‘सक्षम कौशल्य जनगणना : सक्षम युवक, सक्षम राज्य’ या कॉफी टेबल बुकचे, तसेच ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम 2026’ च्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन केले.… pic.twitter.com/hGrWXPnqtt — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 4, 2026

स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ४ हजारांहून अधिक इच्छुक उद्योजकांना संरचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि व्यवसाय सल्ला दिला जाणार आहे. तसेच ६ हजारांहून अधिक गृहिणी, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजातील वंचित घटकांना औपचारिक उपजीविका, कौशल्य प्रशिक्षण आणि स्वयंरोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सुरू आहे. सीएसआर-समर्थित प्रशिक्षण भागीदारी, सातत्यपूर्ण नियोक्ता सहभाग, नियमित रोजगार मेळावे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित धोरणात्मक विश्लेषणामुळे रोजगारनिर्मितीची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लक्ष्याधारित झाली आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई उपनगरचे वार्षिक कौशल्य व रोजगार उद्दिष्ट ८०० ते १,००० उमेदवारांचे असताना, ‘सक्षम’च्या एका पथदर्शी वॉर्ड प्रकल्पातूनच सुमारे २२ हजार उमेदवारांसाठी उपजीविका  तयार करण्यात आली आहे.

‘सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकर…’; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

या उपक्रमाच्या पुढील टप्प्यात वॉर्डस्तरीय साप्ताहिक रोजगार मेळावे, नियोक्त्यांच्या सहभागातून क्षेत्रनिहाय अल्पकालीन व दीर्घकालीन कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, तसेच स्वयंरोजगार इच्छुकांना पीएमईजीपी, मुद्रा, यांसारख्या योजनांशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे. व्यवसाय नियोजनासाठी मेंटर गटांची स्थापना, उद्योजकता इनक्युबेशन केंद्रांशी भागीदारी, सातत्यपूर्ण कौशल्य डेटाबेस अद्ययावत ठेवणे, प्रत्येक उमेदवाराला करिअर मार्गदर्शन देणे आणि विविध शासकीय अप्रेंटिसशिप व रोजगार योजनांशी उमेदवारांना जोडण्याची कार्यवाही ही हाती घेण्यात येणार आहे. या सर्व कार्यवाहीची माहिती कॉफी टेबल बुक मध्ये आहे.