शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो- सोशल मिडिया)
राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना अधिक वेग द्यावा
देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक
प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने तत्परतेने पूर्ण करण्याचे निर्देश
मुंबई: सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्यात विविध गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या सर्व कामांना अधिक गती देऊन प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने तत्परतेने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहनिर्माण विभागांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आणि इतर योजनांतर्गत उपलब्ध गृहसाठा याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी यंत्रणांना निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक वेगवान करण्यात यावी. जेणेकरून विहित कालावधीत प्रकल्पांचे काम पूर्ण होऊन घरांचे वितरण नागरिकांना करण्यास सुरुवात होईल. कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता याला प्राधान्य देत नियमानुसार प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची खबरदारी यंत्रणांनी घ्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
नोंदणी मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत UWP वेब पोर्टलवर सुरू असलेल्या लाभार्थी नोंदणी मोहिमेत ३० जुलै २०२६ पर्यंत राज्यात एकूण ४,२१,०८३ लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.
नागपूरमध्ये उभारण्यात येणार जागतिक दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
घटकांचे नियोजन व मंजुरी
या योजनेअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण १,६०,४६३ घरकुले मंजूर करण्यात आली असून यात वैयक्तिक घरकुल बांधकाम बीएलसी, भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (एएचपी), एएचपी-पीपीपी आणि एआरएच भाडेतत्त्वावरील घरे यांचा समावेश आहे. तसेच एसएलएसी मान्यताप्राप्त ४३,६९१ प्रस्तावित घरकुलांचा देखील यात समावेश आहे.
मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरण
बीएलसी घटकांतर्गत केंद्र व राज्याचा ६७५.४५ कोटींचा निधी मंजूर असून, नुकताच ७ जुलै २०२६ रोजी ४४८.६९ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे; तसेच २४ जुलै २०२६ रोजी दुसऱ्या हप्त्यापोटी ७४.९६ कोटींच्या निधी वितरणाचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांसाठी भरीव सवलती
इडब्लूएस घटकातील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जात असून मोजणी शुल्कात ५०% सूट आणि पहिल्या दस्त्यासाठी केवळ १,०००/- रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांना १/- प्रति चौ.मी. दराने जमीन उपलब्ध करून दिली जात आहे.
सोलापूरच्या ‘रे नगर’ प्रकल्पाचा आढावा
सोलापूर येथील कुंभारी गावात ३६५ एकर जागेवर आकार घेत असलेल्या ३०,००० घरकुलांच्या ‘रे नगर फेडरेशन’ प्रकल्पाचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला.
‘गृहनिर्माण साठा’ व्यवस्थेचा आढावा
राज्यातील नागरिकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी आणि विविध प्राधिकरणांकडे उपलब्ध असलेल्या घरांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘गृहनिर्माण साठा व्यवस्थापन व महाराष्ट्र निवारा निधी सक्षमीकरण’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. म्हाडा, सिडको, एसआरए यांसारख्या विविध प्राधिकरणांकडे पलब्ध घरांच्या वितरणासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक यंत्रणा उभी केली जात आहे.
