7 हजार निवासी डॉक्टर संपावर, शेकडो रुग्णांची गैरसोय; बीएचएमएस डॉक्टरांच्या नोंदणीच्या निर्णयाविरोधात निवासी डॉक्टरांचा बेमुदत संप
राम खांदारे मुंबई : होमियोपथी (बीएचएमएस) पदवीधरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत (एमएमसी) सशर्त नोंदणी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील सुमारे ७ हजार निवासी डॉक्टरांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनाचा फटका बुधवारी मुंबईसह राज्यातील प्रमुख सरकारी रुग्णालयांना बसला असून बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सेवा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली.
आपत्कालीन सेवा, अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) आणि नियोजित शस्त्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आल्या असल्या तरी ओपीडीमधील वैद्यकीय सेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाल्या. अनेक रुग्णालयांमध्ये ओपीडीतील रुग्णसंख्या जवळपास ५० टक्क्यांनी घटल्याचे चित्र दिसून आले. परिणामी शेकडो रुग्णांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागली, तर अनेकांना उपचार न मिळाल्याने घरी परतावे लागले.
जिल्हा रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टर संपावर गेल्याने सरकारी रुग्णालयांतील नियमित सेवा प्रभावित झाली असून, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए), महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र सिनियर रेसिडेंट डॉक्टर असोसिएशन, मध्यवर्ती मार्ड आणि बीएमसी मार्ड सारख्या सहा मोठ्या डॉक्टर संघटना यात उतरल्या आहेत. आंदोलनात आयएमएचे महाराष्ट्रातील सुमारे ५० हजार सदस्य आणि १३ हजार निवासी डॉक्टर सहभागी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शिवाय लाखोंच्या संख्येत खासगी रुग्णालये व क्लिनिकमधील डॉक्टरांनी नियमित रुग्णसेवाही बंद केल्याने काही प्रमाणात प्रभावित होणार असल्याची माहिती आयएमएच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
बीएचएमएस डॉक्टरांची महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेत नोंदणी करू नये, या मागणीसाठी राज्यभरातील डॉक्टरांनी रुग्णसेवा बंद आंदोलन सुरूकेले . मुंबईतील केईएम, सायन, नायर, कूपर आणि जे. जे. या प्रमुख शासकीय रुग्णालयांमध्ये आंदोलनाचा पहिला दिवस असल्याने ओपीडीवर काही प्रमाणात परिणाम झाला. शिवाय वरिष्ठ प्राध्यापक, शिक्षक व तज्ज्ञ डॉक्टरांनी रुग्णसेवेची धुरा सांभाळल्याने रुग्ण सेवा सावरल्याचे चित्र होते.
आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी दुपारपर्यंत अनेक रुग्णांना डॉक्टरांच्या आंदोलनाची कल्पना नव्हती. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे ओपीडीमध्ये रुग्णांची गर्दी दिसून आली. वरिष्ठ डॉक्टरांनी तपासणी सुरू ठेवल्याने अनेक रुग्णांना उपचार मिळाले. सायन रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या श्रीमती वाल्मिक यांनी, “मी नियमित तपासणीसाठी आले होते. माझी तपासणी झाली असून औषधे घेऊन घरी जात आहे,” असे सांगितले. मात्र, काही विभागांत निवासी डॉक्टर उपलब्ध नसल्याचे समजताच अनेक रुग्ण परत जातानाही दिसून आले. जे. जे. रुग्णालयात दुपारपर्यंत १,३३३ रुग्णांनी ओपीडी सेवा घेतली. १२ रुग्ण आयपीडीत दाखल झाले, ३९ आपत्कालीन रुग्णांवर उपचार, ४ मोठ्या व १० लहान शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या, तर बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाळेत ५१२ तपासण्या करण्यात आल्या.
नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी ७ ते दुपारी १ या वेळेत ४३२ नवीन व ७०० जुने असे एकूण १,१३२ रुग्ण ओपीडीत दाखल झाले. याशिवाय ११ मोठ्या व १८ लहान शस्त्रक्रिया, तसेच दोन सिझेरियन प्रसूती पार पडल्या. कूपर रुग्णालयात १२४ प्राध्यापकांपैकी ११८ उपस्थित होते. मात्र १७५ निवासी डॉक्टरांपैकी केवळ ५ जण नियमित कामासाठी उपस्थित राहिल्याने वरिष्ठ डॉक्टरांवर अतिरिक्त जबाबदारी आली. आंदोलनामुळे पहिल्याच दिवशी अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्या नसल्या, तरी नियमित ओपीडी आणि काही विभागांतील कामकाजावर त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. आंदोलन पुढे सुरू राहिल्यास रुग्णसेवेवरील ताण आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बुधवारी झालेल्या बैठकीत निवासी डॉक्टरांच्या प्रमुख मागण्यांवर कोणताही ठोस किंवा समाधानकारक निर्णय न झाल्याने ६ ऑगस्टपासून राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय सेंट्रल मार्डने जाहीर केला आहे. सेंट्रल मार्ड व बीएमसी मार्डच्या शिष्टमंडळाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) संचालक तसेच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या निबंधकांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे, मुख्य समन्वयक डॉ. विनायक शहा आणि बीएमसी मार्डचे सरचिटणीस डॉ. शंकर जगताप उपस्थित होते.
उच्च रक्तदाब, मधुमेह अन् लठ्ठपणाकडे दुर्लक्ष करु नका, अन्यथा…; तज्ज्ञांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला
शासनाने निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगत सर्व मुद्दे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत तातडीने पोहोचविण्याचे आणि काही दिवसांत सकारात्मक निर्णयासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. काही विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांचा कायदेशीर चौकटीत विचार सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, प्रमुख मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रुग्णहिताचा विचार करून मर्यादित आपत्कालीन सेवा मात्र पूर्ववत सुरू राहतील, असे सेंट्रल मार्डने स्पष्ट केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
