McDowell’s-Old Monk प्रकरणात FSSAI अडचणीत? हायकोर्टाने उपस्थित केला लेबलिंगचा मुद्दा

McDowell's आणि Old Monk रमच्या लेबलिंगवरून सुरू झालेल्या वादात उच्च न्यायालयाने FSSAIच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने हा मुद्दा उत्पादनाच्या गुणवत्तेपेक्षा लेबलिंगशी संबंधित असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

• McDowell’s आणि Old Monkवरील कारवाईला आव्हान.
• हायकोर्टाचा FSSAIच्या कारवाईवर सवाल.
• वाद गुणवत्तेचा नाही, लेबलिंगचा असल्याचे निरीक्षण.

मॅकडॉवेल्स आणि ओल्ड मॉन्क रमवरील भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) कारवाईवर सोमवारी उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच हा वाद उत्पादनांची गुणवत्ता किंवा सुरक्षितता यापेक्षा लेबलिंगशी (लेबल लावण्याच्या पद्धतीशी) संबंधित असल्याचेही न्यायालयान सुनावले. युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड आणि मोहन मिकिन लिमिटेड या मद्य उत्पादक कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. उत्पादक युनिट्सच्या तपासणीनंतर एफएसएसएआयने काढलेल्या आदेशांना या कंपन्यांनी आव्हान दिले होते. त्या याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

Mira-Bhayandar: पालिकेची सीबीएसई शाळा पुन्हा लांबणीवर? २४ वर्ग खासगी शाळेला भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव, महासभेच्या निर्णयाकडे लक्ष

त्यावेळी, बंदीचा आदेश काढण्यापूर्वी कंपनीला बाजू मांडण्याची योग्य संधी दिली नाही, हे उत्पादन अनेक वर्षांपासून एकाच प्रक्रियेद्वारे तयार केले जाते आणि त्याच्या गुणवत्तेबाबत, किंवा ग्राहकांना झालेल्या कोणत्याही हानीबाबत कोणतीही तक्रार आली नसल्याचा दावाही ‘युनायटेड स्पिरिट्स’च्या वतीने ज्येष्ठ वकील वीरेंद्र सराफ यांनी केला.

१०० टक्के नियमांनुसारच उत्पादन

कंपनीचे उत्पादन विहित मानकांनुसार असल्याचे ते कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध करू शकतात. आमचे उत्पादन १०० टक्के नियमांनुसार होते, हे कागदपत्रांवरून दाखवू शकतो, कोणाच्या तरी मनात असा समज झाला होता की हे उत्पादन ‘रम’ नाही, असा दावा मोहन मिकिन’च्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच हे उत्पादन अनेक वर्षांपासून कोणत्याही तक्रारीशिवाय विकले जात असून कोणीही तक्रार केली नसल्याचे सिरवई यांनी निदर्शनास आणून दिले.

प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करा : कोर्ट

ग्राहकांना उत्पादनाचे स्वरूप कसे समजेल, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आणि हा मुद्दा गुणवत्तेबाबत नाही, तर लेबलिंगबाबत असल्याचे निरीक्षण नोदवले आणि केंद्र सरकारला १९ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी २४ ऑगस्टला सुचीबद्ध केली.

महामार्गावरील अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्सवर लवकरच पडणार हातोडा; राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण आदेश

योग्य लेबलिंग सुनिश्चित करणे हीच मुख्य चिंता

योग्य लेबलिंग सुनिश्चित करणे हीच मुख्य चिता होती. उत्पादनांमध्ये अनधिकृत कृत्रिम किया “निसर्गाशी मिळतेजुळते’ फ्लेवरिंग पदार्थ आहेत आणि त्यांच्या लेबलिंगमुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते, असा दावा एफएसएसएआयने केला. मात्र, अन्न विश्लेषकाला ही उत्पादने असुरक्षित किया हानिकारक आढळली नाहीत, तसेच ‘रम’साठी विहित मानकांची पूर्तता करण्यात ही उत्पादने अपयशी ठरल्याचेही त्यांनी नमूद केले नाही.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)