दुष्काळजन्य परिस्थितीवर सरकारचे नियोजन सुरू
केंद्र आणि राज्याचा संयुक्त पुढाकार
६०:४० प्रमाणात निधी मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले की, दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासाठी केंद्राकडून ४ हजार ४०० कोटी रुपये, तर राज्याकडून ३ हजार ३०० कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि विविध विकासकामांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे.
कोकणात पाऊस, पण विदर्भ-मराठवाड्यात चिंता राज्यातील पावसाच्या स्थितीवर बोलताना ते म्हणाले, “कोकणात काही प्रमाणात पाऊस झाला असला, तरी विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पाणी आणि शेतीबाबत मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या जिल्ह्यांमधील परिस्थिती खरोखरच गंभीर असून त्यावर कशी मात करता येईल, याचे सूक्ष्म नियोजन सुरू आहे.”
गावातच मिळणार रोजगार; विकासकामांना गती दुष्काळात ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
तलावांमधील गाळ काढणे आणि विहिरींची दुरुस्ती करणे.
शाळांच्या इमारती, स्मशानभूमी आणि इतर आवश्यक नागरी कामे पूर्ण करणे.
गावांचा सर्वांगीण विकास साधत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
ज्या भागात मजूर उपलब्ध होणार नाहीत, तिथे कामांचा वेग वाढवण्यासाठी मशिनरीचा वापर केला जाईल.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषीमंत्र्यांसोबत चर्चा या संपूर्ण परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा झाली असून सरकार सर्व ताकदीनिशी शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्री देखील महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत असून, त्यांच्यासोबत विशेष बैठक घेऊन केंद्राकडून अधिकाधिक मदत मिळवण्यासाठी चर्चा केली जाईल, असेही गोगावले यांनी स्पष्ट केले.
पुढील आठ दिवसांत सर्व घटकांना आणि लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेतल्या जातील आणि दुष्काळाच्या अडचणी लवकरात लवकर दूर केल्या जातील, असे आश्वासन प्रशासनातर्फे देण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
