शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
दुष्काळी परिस्थितीत प्रशासन सज्ज! जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुष्काळ कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश
Amravati News: खरीप हंगाम २०२६ मध्ये जून महिन्यापासून पावसाने ओढ दिल्याने तसेच अन्य प्रतिकूल परिस्थितीमुळे जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने शुक्रवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील सर्व १४ तहसीलमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशीष येरेकर यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना आपापल्या क्षेत्राचा ‘दुष्काळ कृती आराखडा’ तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.(फोटो सौजन्य – istock)
Amravati News: ताडोबाच्या बफर गावात आता तारू उद्यान! सुरक्षित खेळाच्या जागेसह पर्यावरण शिक्षण
संबंधित तहसीलमधील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे, जीपीएस लोकेशन आणि छायाचित्रांसह पिकांच्या स्थितीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. येत्या गुरुवारी जिल्हास्तरावर या कृती आराखड्याची आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी प्रशासनाला विविध उपाययोजनांबाबत जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. तहसील कृषी अधिकाऱ्यांकडे पिकांच्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. किसान कर्जमाफी योजना, नवीन अॅग्रीस्टॅक नोंदणी, ई-केवायसी तसेच कर्जवसुलीला स्थगिती व कर्ज पुनर्गठनाची जबाबदारी सहाय्यक निबंधकांकडे सोपविण्यात आली आहे.
के. बी. जीरामजीअंतर्गत जलसंधारणाची कामे गतीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी बीडीओ व जलसंधारण विभागाच्या उपअभियंत्यांवर राहणार आहे. शेतकऱ्यांना दररोज किमान १२ तास अखंडित वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आली आहे. डिजीटल क्रॉप सर्व्हे, शेतकरी कर्जवाटप आणि कर्जमाफी लाभार्थ्यांचे सुरळीत नियोजन तहसीलदारांकडे सोपविण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा व महाविद्यालयीन विद्याथ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची जबाबदारी उच्च शिक्षण सहसंचालक तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. कृषीवर अवलंबून शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी तहसीलदार आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपलब्ध पाण्याचा पारदर्शक व योग्य वापर सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी जलसंधारण विभागाकडे राहणार आहे. गाळपेर जमिनीवर जनावरांसाठी चारा पिकांची लागवड तसेच नवीन चारा क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंपदा विभाग, तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी आणि तहसीलदार काम करणार आहेत. मुख्यमंत्री बलिराजा शेत-रस्ता आणि मातोश्री पांदण रस्त्यांची कामे सुरू करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि बीडीओंकडे देण्यात आली आहे.
Amravati News: कुपोषणाचे आकडे घटले; आव्हान कायम! २२९ अंगणवाड्यांमधून १४ हजार ६०७ बालकांना पोषण आहार
अमरावती, भातकुली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरूड, मोर्शी, चांदूर बाजार आणि दर्यापूर या सर्व १४ तहसीलमधील प्रशासनाला सतर्क करण्यात आले आहे. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे आणि मदत व उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा करू नये, अशी सक्त ताकीद जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी दिली आहे.
