(Photo - Social Media)
भाईंदर : उद्घाटनानंतर काही काळ नागरिकांसाठी खुले करून पुन्हा बंद पडलेले भाईंदरच्या गोल्डन नेस्ट परिसरातील स्व. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे कलादालन आता राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे महापौर, पक्षाचे गटनेते आणि नगरसेवक-पदाधिकाऱ्यांनी कलादालनाला दिलेल्या भेटीमुळे मीरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
कलादालनाच्या हस्तांतरणाबाबत महापालिकेने आपला अभिप्राय सादर करावा, असे निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याची माहिती आहे. देखभाल, दुरुस्ती आणि संचालनासाठी होणारा मोठा खर्च महापालिकेच्या आर्थिक क्षमतेवर ताण आणणारा असल्याने कलादालन राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचा पर्याय पुढे आल्याचे सांगितले जात आहे.
भाईंदरच्या गोल्डन नेस्ट परिसरातील आरक्षित भूखंडावर मीरा-भाईंदरकरांना कला, नाट्य आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी भव्य व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून हे कलादालन उभारण्यात आले आहे. तळ अधिक एक मजली असलेल्या या वास्तूमध्ये गेम झोन, नाट्यगृह, बाळासाहेब ठाकरे यांचा जीवनपट तसेच विविध अत्याधुनिक सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.
मात्र, उद्घाटनानंतर अंतर्गत कामांमुळे कलादालन काही काळ बंद ठेवण्यात आले. त्यानंतर मागील सप्टेंबरमध्ये नागरिकांसाठी ते खुले करण्यात आले; मात्र काही दिवसांतच पुन्हा बंद करण्यात आले. आजपर्यंत हे कलादालन पूर्ण क्षमतेने नागरिकांसाठी खुले झालेले नसल्याने कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेली वास्तू वापराविना पडून असल्याबद्दल नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
दरम्यान, कलादालनाच्या बांधकामावरून भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी यापूर्वी गंभीर आरोप केले आहेत. कलादालनाच्या बांधकामात घोटाळा आणि मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी मेहता यांनी केली आहे. त्यामुळे एका बाजूला कलादालनाच्या हस्तांतरणाची चर्चा सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला बांधकामातील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
याच पार्श्वभूमीवर भाजपच्या महापौरांसह पक्षाचे गटनेते, नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी कलादालनाची पाहणी केल्याने या भेटीचा नेमका राजकीय संदेश काय, याबाबत शहरात तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याकडून कलादालनाच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी होत असताना सत्ताधारी पक्षातीलच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची कलादालनाला भेट हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
कलादालन राज्य सरकारच्या ताब्यात जाणार की महापालिकाच त्याचे संचालन करणार, तसेच बांधकामातील आरोपांची चौकशी होणार का, याकडे आता मीरा-भाईंदरकरांचे लक्ष लागले आहे.






