मंगळवार, 18 ऑगस्ट 2026
जेलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय; जामीन, जेल कोर्ट आणि नव्या कारागृहांवर भर... सरकारचा नवा प्लॅन
Raigad News: दिघी बंदर विस्ताराला स्थानिकांचा तीव्र विरोध; पर्यावरण, रोजगार आणि उपजीविकेवर प्रश्न
कारागृहांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी केवळ पायाभूत सुविधांवरच भर न देता कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवरही उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पात्र कैद्यांना शिक्षेत सवलत देणे, जामीन मंजूर झाल्यानंतर जामिनाची रक्कम भरण्यास असमर्थ असलेल्या गरीब कैद्यांना सरकारी मदत उपलब्ध करून देणे, तसेच किरकोळ स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी कारागृह परिसरातच जेल कोर्ट घेऊन प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यावर भर दिला जात आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नवीन कारागृहांची उभारणी, जुन्या कारागृहांचा आधुनिक पद्धतीने पुनर्विकास आणि कायदेशीर सवलतीच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून राज्यातील कारागृहांवरील वाढता भार कमी करण्याचा गृह विभागाचा प्रयत्न आहे. या उपाययोजनांमुळे कारागृह व्यवस्थेत दीर्घकालीन सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील प्रमुख कारागृहांमध्ये सध्या त्यांच्या मंजूर क्षमतेच्या तुलनेत सरासरी सुमारे १७३ टक्के कैदी असल्याचे चित्र आहे. मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहाची स्थिती याचे ठळक उदाहरण आहे. ९९९ कैद्यांची क्षमता असलेल्या या कारागृहात सध्या ३,४०० हून अधिक कैदी ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारागृहांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि आधुनिक पुनर्विकासावर भर देण्यात येत आहे.
Chandrapur News: धाबा परिसरात मादी बिबट्या आणि पिल्लाचा वावर; 125 वनकर्मचाऱ्यांची शोधमोहीम सुरू
प्रस्तावित कारागृहांमध्ये आधुनिक सुविधांसह अधिक क्षमतेच्या इमारती उभारण्यात येणार आहेत. या नव्या सुविधांमुळे मध्य मुंबईतील कारागृहांवरील ताण कमी करण्यासाठी कैद्यांचे तात्पुरते स्थलांतर करता येणार आहे.
