BMC Water Bill Arrears: मुंबई पालिकेची तिजोरी रिकामी? सरकारी संस्थांकडून ₹३७३६ कोटींची पाणी बिल थकबाकी!

Mumbai BMC News: BMC ला ₹३७३६ कोटींची थकबाकी वसूल करण्यात अपयश! म्हाडा, रेल्वे आणि राज्य सरकार प्रमुख थकबाकीदार. मुंबई पालिकेच्या तिजोरीवर वाढलेल्या ताणाचे विश्लेषण.

• मुंबई पालिकेचे कोट्यवधी अडकले पाण्यात,
• सरकारी संस्थांकडून ₹३७३६ कोटींची पाणी बिल थकबाकी!
• थकबाकीचे मुख्य दावेदार कोण?

मुंबई: सामान्य मुंबईकरांचे पाणी बिल थकल्यास त्यांचे कनेक्शन तत्काळ तोडले जाते, मात्र दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिका (BMC) सरकारी संस्थांविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई करू शकत नसल्यामुळे त्यांची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत आहे. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत बीएमसीचे एकूण थकीत पाणी बिल ₹३,७३६ कोटी झाले असून, यात म्हाडा (MHADA), रेल्वे (Railway) आणि राज्य सरकार प्रमुख थकबाकीदार आहेत.

बीएमसीसमोर मोठे आर्थिक आव्हान

मुंबई पालिकेकडे थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट आणि प्रभावी योजना नसल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. सन २००२ पासून अनेक बिले प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा मोठा अभाव दिसून येतो.

• मुदत ठेवीत घट: पालिका प्रशासनाची चिंता वाढवणारी बाब म्हणजे बीएमसीच्या मुदत ठेवींमध्ये (Fixed Deposits) मोठी घट झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत ही रक्कम तब्बल ₹१२,००० कोटींनी कमी झाली आहे.
• उत्पन्न वाढवण्याचा दबाव: मुदत ठेवी कमी झाल्यामुळे, विविध स्रोतांकडून उत्पन्न मिळवण्यासाठी आणि आर्थिक ताळेबंद राखण्यासाठी बीएमसीवर मोठा दबाव वाढला आहे.

थकबाकीचे मुख्य दावेदार कोण?

३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत बीएमसीकडे असलेल्या थकीत पाणी बिलाची आकडेवारी धक्कादायक आहे:

मोनोरेलचा वडाळ्याजवळ अपघात! मोनोरेलचा पहिला डबा थेट ट्रॅक सोडून बाहेर…,’नको रे मोनोरेल बाबा’, प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया

प्रमुख थकबाकीदारांची सविस्तर माहिती

१. म्हाडाचे ₹५४१ कोटींचा आकडा

सरकारी संस्थांमध्ये म्हाडा सर्वात मोठा थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे ₹५४१.६२ कोटी रुपयांचे पाणी बिल प्रलंबित आहे. यात ₹२५५.७८ कोटी पाणी बिल, ₹१७६.५५ कोटी सांडपाणी शुल्क आणि सुमारे ₹१०९ कोटी दंड यांचा समावेश आहे. बीएमसीने म्हाडाला आतापर्यंत २,१९० पाणी आणि सांडपाणी बिले सुपूर्द केली आहेत.

२. रेल्वे : ‘पाईपलाईन’ मुळे तिढा कायम

पश्चिम आणि मध्य रेल्वेकडे मिळून ₹५००.१७ कोटी थकबाकी आहे. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, बीएमसी रेल्वेच्या जमिनीचा वापर पाईपलाईन टाकण्यासाठी करते, त्यामुळे रेल्वेलाही बीएमसीकडून पैसे येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा तिढा कायम आहे.

३. राज्य सरकार : स्वतः चेच ₹२१० कोटी कर्जदार

विशेष म्हणजे राज्य सरकारचे स्वतः चे ₹२१०.७४ कोटी बीएमसीकडे देणे आहे, ज्यात बिल न भरल्याबद्दलच्या ₹३३ कोटी दंडाचाही समावेश आहे.

पुढील कारवाई काय?

बीएमसी अधिकारी सांगतात की, सरकारी संस्थांना थकबाकीची बिले वेळेवर भरण्यासाठी नोटिसा जारी केल्या जातात. बिल न भरल्यास त्यावर दंडही आकारला जातो. मात्र, ‘महत्त्वाची संस्था’ असल्याने त्यांचे पाण्याचे कनेक्शन तोडता येत नाही. त्यामुळे थकीत बिलांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच संबंधित संस्थांसोबत बैठक आयोजित केली जाणार आहे.

Mumbai Metro: मुंबईकरांचा मेट्रोप्रवास गर्दीमुक्त होणार! घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रो लवकरच सहा डब्यांची; ‘मेट्रो-वन’ची तयारी