मुंबई : कथित फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla phone tapping case) यांनी आपल्यावरील फौजदारी कारवाईसाठी मुंबई पोलिसांनी केंद्र सरकारची परवनगी घेतली नसल्याचा दावा करत या प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी अर्ज मुख्य महानगरदंडाधिकारी न्यायालयात केला आहे. त्या अर्जाची दखल घेत न्यायालयाने पोलिसांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
[read_also content=”पानसरे हत्या प्रकरण: कॉ. पानसरेंच्या हत्येच्या खटल्याची कारवाई सुरू करा : उच्च न्यायालय https://www.navarashtra.com/maharashtra/pansare-murder-case-initiate-proceedings-in-pansares-murder-case-high-court-359758.html”]
रश्मी शुक्लांवर आरोप काय?
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग करून गोपनीय माहिती माजी मुखयमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याचा ठपका त्यांच्यावर करण्यात आला होता. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राजीव जैन यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर कुलाबा पोलीस ठाण्यात शुक्लांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. शुक्लांवर भारतीय डाक व तार (टेलीग्राफ) कायद्यांतर्गत तसेच भादंविच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ऑगस्ट २०२१ मध्ये मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज करून शुक्ला यांच्यावर फौजदारी कारवाई करताना योग्य आणि आवश्यक मंजुरी घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपपत्रात शुक्ला यांना आरोपी दाखवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्ला यांनी अर्ज करून या फौजदारी प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्याची मागणी केली आहे.
Web Title: Rashmi shuklas application in court to get acquittal in phone tapping case nrps
