
सरकारने अखेर घोषणा केलीच ! 'या' वाहनांना नाही द्यावा लागणार आता टोल
मुंबई : दरवर्षी पालखी सोहळा आयोजित केला जातो. सरकारकडून वारकऱ्यांसाठी अनेक दिलासादायक निर्णय घेतले जातात. त्यातच आता राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार ६ ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत पंढरपूरला जाणाऱ्या व परतणाऱ्या मानाच्या पालख्या, भाविक आणि वारकऱ्यांच्या हलक्या व जड वाहनांना टोलमाफी लागू राहणार आहे. तसेच एसटी महामंडळाच्या टोलमाफी नसलेल्या बसेसलाही या कालावधीत टोलमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य सरकारने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, संबंधित टोल कंत्राटदारांना राज्य शासनाकडून भरपाई दिली जाणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिली आहे. आषाढी वारीसाठी टोलमाफी, रस्ते दुरुस्ती आणि वाहतूक व्यवस्थेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. वारी मार्गावरील रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती, खड्डेमुक्ती, दिशादर्शक फलक उभारणी तसेच राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी विशेष भर दिला आहे.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता डोमिसाईल नसेल तर लायसन्स नाहीच, 1 ऑगस्टपासून…
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी समन्वयाने काम करून वारकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सुरक्षा व्यवस्थेवरही भर
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई-बंगळुरू, पुणे-सोलापूर, पुणे-सातारा-कोल्हापूरसह प्रमुख मार्गावर रुग्णवाहिका, क्रेन आणि आपत्कालीन सेवा उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यकतेनुसार जड वाहनांवर तात्पुरती वाहतूक बंदी घालण्याचे अधिकार परिवहन विभागाला देण्यात आले आहेत.
पोलिस मदतकेंद्रही असणार
दर २० ते २५ किलोमीटरवर पोलिस मदत केंद्र, रुग्णवाहिका, क्रेन आणि खड्डे बुजवण्यासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वारकरी वाहनांना टोलमाफी व पास वितरणाबाबत नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देशही संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
डोमिसाईल नसेल तर लायसन्स नाही
दुसरीकडे, राज्यात बाईक-टॅक्सीचा परवाना मिळवण्यासाठी यापुढे महाराष्ट्राचे डोमिसाईल अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचा अर्थ, जे मूळ महाराष्ट्राचे रहिवासी आहेत, त्यांनाच आता बाईक-टॅक्सी चालवता येईल. याशिवाय, बाईक-टॅक्सी चालवणाऱ्यांना मराठी भाषा येणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.