मुंबईचा भयमुक्त महानगराचा नवा अध्याय

मुंबईची सुरक्षा हा केवळ निवडणुकीचा मुद्दा नसून तो या शहराच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. भाजपने आपल्या कार्यकाळात 'ॲक्शन मोड' मध्ये राहून हे दाखवून दिले आहे.

पुणे, मुंबई कधीच थांबत नाही असं म्हटलं जातं. पण, मुंबईला भयमुक्त महानगर बनविण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) ‘राष्ट्र प्रथम’ आणि ‘दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ हे धोरण राबवून सुरक्षिततेचे कवच प्रदान केले आहे. त्यानुसार, इथून पुढेही मुंबईची वाटचाल सुरू राहणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येते.

पंधरा वर्षांपूर्वी मुंबईची स्थिती पाहिल्यास विदारक चित्र होत. लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोट, झव्हेरी बाजारचा परिसर किंवा २६/११ चा भीषण दहशतवादी हल्ला; मुंबई सतत दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होती. सामान्य मुंबईकर ‘मी सुखरूप आहे का ? ‘ या विवंचनेत असत. त्यावेळच्या राज्य आणि केंद्र सरकारांच्या ‘मवाळ’ धोरणांमुळे दहशतवादी घटकांचे मनोबल वाढले होते, असा आरोप भाजपकडून सातत्याने केला जात. वारंवार होणारे स्फोट व गुप्तचर यंत्रणांचे अपयशामुळे मुंबईची सुरक्षा रामभरोसे होती. मात्र, भाजप सत्तेत आल्यानंतर हे चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली, असा दावा भाजपकडून केला जातो.

भाजपने राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. मुंबईच्या किनारपट्टीची सुरक्षा, शहर सीसीटीव्हीने कैद करणे यासह इतर उपाययोजना वेगाने वाढविण्यात आल्या. मुंबईच्या सुरक्षेला केवळ बाहेरूनच नाही, तर आतून धोका निर्माण झाला होता. अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या वाढत्या संख्येने शहराच्या लोकसंख्येचा समतोल बिघडण्यासोबतच गुन्हेगारीही वाढत होती. भाजपने या अवैध घुसखोरोविरुद्ध मोहीम उघडून त्यांना बाहेर काढण्याचे काम केले.

भाजपच्या दृढ इच्छाशक्तीचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेली अफजल खानची कबर आणि त्याभोवतीचे अनधिकृत बांधकाम हटवणे. विवाद आणि न्यायालयीन लढाई: ‘हजरत मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसायटी’ने कबरीभोवती अनधिकृत बांधकाम करून वनविभागाच्या जागेचा मोठा विस्तार केला होता. हिंदू संघटनांनी याविरोधात अनेक वर्षे लढा दिला. २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ते काढले गेले नाही. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये धडक कारवाईकरून ते काढले गेले.

राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर महायुतीने ऐतिहासिक पाऊल उचलले. १० नोव्हेंबर २०२२ च्या पहाटे, कडक पोलिस बंदोबस्तात आणि कलम १४४ लागू करून कबरीभोवतीचे अनेक खोल्यांचे अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. न्यायालयीन आदेशाचे पालन करत ही मोहिम राबविली गेली. नजीकच्या काळात मीरा-भाईंदरमध्ये झालेली जातीय दंगल असो किंवा माहिमच्या समुद्रातील अनधिकृत ‘मजार’चा मुद्दा; यामध्ये महायुतीने अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेतली.

राम मंदिराच्या उद्घाटनावेळी मीरा-भाईंदर परिसरात उसळलेल्या दंगलीतील आरोपींच्या अवैध बांधकामांवर प्रशासनाने ‘बुलडोझर’ फिरवला. यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण झाला. माहिमच्या समुद्रात अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या मजारवर तत्काळ पावले उचलली आणि ते अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त केले.

भाजपच्या नेत्यांच्या मते, जेव्हा जेव्हा सुरक्षा यंत्रणा अवैध घुसखोरांवर कारवाई करतात, तेव्हा मानवाधिकाराचा डंका वाजवत त्यांच्या बचावासाठी पुढे येतात. हे ‘तुष्टीकरणाचे राजकारण’ मुंबईला पुन्हा एकदा २० वर्षांपूर्वीच्या स्फोटांच्या मालिकेकडे नेऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जाते.

मुंबईत सण-उत्सव शांततेत पार पडतात. दहशतवादी हल्ल्यांच्या धमक्यानंतरही यंत्रणा सतर्क आहेत. ‘नया भारत’ आणि ‘मजबूत भाजप’ मुळे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाला सीमेवरच रोखले जात आहे, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम मुंबईच्या सुरक्षिततेवर झाला आहे. “गुन्हेगाराला धर्म नसतो, पण गुन्हेगारीला थारा देणे राष्ट्रद्रोह आहे.” याच धोरणामुळे आजचा सामान्य मुंबईकर निर्धास्तपणे रात्री उशिरापर्यंत कामावरून घरी परततो.

मुंबईची सुरक्षा हा केवळ निवडणुकीचा मुद्दा नसून तो या शहराच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. भाजपने आपल्या कार्यकाळात ‘ॲक्शन मोड’ मध्ये राहून हे दाखवून दिले आहे. आगामी काळात मुंबईकर कोणाच्या हाती शहराची सुरक्षा सोपवणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पण तूर्तास, भाजपच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाने मुंबईला एक नवे सुरक्षा कवच दिले आहे, हे नाकारता येणार नाही.