मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
अधिवेशनाआधीच राजकारण तापलं! महाविकास आघाडीचा चहापानावर बहिष्कार Photo Credit - Social Media
Maharashtra Monsoon Session 2026 : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला उद्यापासून (सोमवार, २२ जून) सुरुवात होत आहे. अश्यातच आता राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या अधिवेशनपूर्व शासकीय चहापान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला असून राज्यातील विविध प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना सहा पानांचे पत्र पाठवत सरकारच्या कारभारावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तीव्र टीका केली आहे.
महाविकास आघाडीच्या वतीने आमदार जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, सतेज पाटील, अनिल परब, अंबादास दानवे आणि अमीन पटेल यांनी हे पत्र पाठवले आहे. राज्यातील जनतेसमोर उभ्या असलेल्या १३ गंभीर प्रश्नांवर सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, राज्यात दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेतकरी संकट, महागाई, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न, नीट परीक्षा पेपरफुटी, महिलांवरील अत्याचार आणि बेरोजगारी यांसारखे गंभीर प्रश्न असताना सरकार केवळ औपचारिक कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शासकीय चहापान कार्यक्रमात सहभागी होणे विरोधकांना मान्य नसल्याचे महाविकास आघाडीने स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडीने पत्रातून सरकारसमोर १३ मुद्दे मांडले आहेत. त्यामध्ये राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकरी कर्जमाफीतील अटी, कांदा उत्पादकांचे नुकसान, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न, इंधन दरवाढ आणि महागाई, शक्तीपीठ महामार्गाला होणारा विरोध, लाडकी बहीण योजनेतील कथित त्रुटी, विकासकामांमधील कमिशनखोरीचे आरोप, महापुरुषांबाबत झालेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांवर कारवाईचा अभाव, वृक्षतोड, नीट परीक्षा पेपरफुटी, कोकणातील शेतकरी आणि मच्छीमारांचे प्रश्न तसेच विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवण्याचा मुद्दा यांचा समावेश आहे.
विरोधकांनी राज्यातील धरणांमधील कमी पाणीसाठा, लांबलेला पाऊस आणि खोळंबलेल्या पेरण्या याकडे लक्ष वेधले आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. कांद्याला मिळणाऱ्या कमी दरामुळे शेतकरी अडचणीत सापडल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारी, महिलांवरील अत्याचार, अंमली पदार्थांचे वाढते जाळे आणि विविध कथित घोटाळ्यांमुळे कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
ओमराजेंना परत आणण्यासाठी हालचाली? संजय राऊत अचानक राज ठाकरेंच्या भेटीला; राजकीय चर्चांना उधाण
महाविकास आघाडीने सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असल्याचे नमूद केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षनेते हे महत्त्वाचे पद असून ते रिक्त ठेवणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांचा अवमान असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
महाविकास आघाडीने स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सरकारला उत्तर द्यावे लागेल. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात विरोधक सरकारला विविध मुद्द्यांवर कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखत असल्याचे या बहिष्कारातून स्पष्ट होत आहे.
पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच चहापानावरून निर्माण झालेल्या या वादामुळे आगामी काही दिवस राज्याच्या राजकारणात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
