लोणार सरोवरातील पाण्याची पातळी 20 फूट वाढली! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल, 27 विभागांना नोटिसा
लोणार सरोवरातील प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचल्याचे प्रकरण प्रकाशात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली व अॅड. मोहित खजांची यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त केले. अॅड. खजांची यांनी लोणार सरोवराच्या पाण्याची पातळी सुमारे २० फूट वाढल्याचे न्यायालयाला सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे तलावाच्या काठावरील प्राचीन मंदिरांना आणि वारसा वास्तूंना गंभीर धोका निर्माण झाला असून, १२०० वर्षे जुन्या कमलजा देवी मंदिराचा काही भाग पाण्याखाली गेला आहे. तसेच १५ प्राचीन मंदिरांपैकी ९ मंदिरे अंशतः किंवा पूर्णपणे पाण्याखाली गेली असून, पातळी आणखी वाढली, तर या ऐतिहासिक वारसा स्थळांचे संरक्षण करणे अत्यंत कठीण होईल.
२७ विभागांना नोटिसा या प्रकरणात न्यायालयाने विविध महत्त्वाच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विभागांना नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रतिवादींच्या यादीत नगरविकास विभाग, महसूल विभाग, वन विभाग, पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, वित्त मंत्रालयाचे प्रधान सचिव, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी, लोणारचे तहसीलदार, नगर परिषद, भूगर्भीय सर्वेक्षण, आयआयटी मुंबई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय), राष्ट्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ यांचा समावेश आहे.
अॅड. खजांची यानी तलावात सांडपाणी सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असून, प्रशासन ते थांबवण्यात अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे. शिवाय तलावाभोवती झालेल्या वृक्षारोपणामुळे जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमताही वाढली आहे, त्यामुळे तलावात पाणी झिरपू लागले असून, २०२५ मध्ये मुसळधार पावसासह बेकायदेशीर हस्तक्षेप हे जलपातळीत वाढ होण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते.
Latur News: उदगीरमध्ये अनधिकृत सावकारीवर धाड; कोरे स्टॅम्प पेपर व धनादेश जप्त
याचिकेत न्यायालयाला विनंती करण्यात आली की, आयआयटी मुंबईला पाण्याच्या प्रवाहाचे मूळ शोधण्यासाठी संशोधन करण्याचे तातडीने आदेश देण्यात यावे. तसेच, मंदिरे आणि वारसा वास्तूंना पाण्याखाली जाण्यापासून वाचविण्यासाठी आपत्कालीन ड्रेनेजचा उपयोग करण्यात यावा. याचिकेत तलावाच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे रिअल-टाइम निरीक्षण करण्यासाठी एक स्टेशन उभारण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
