नांदेड सोडून राष्ट्रीय हळद मंडळ तेलंगणातील निजामाबाद येथे कार्यान्वित झाले (फोटो - सोशल मीडिया)
Turmeric Cultivation : नांदेड : संतोष कुलकर्णी : देशात ‘गोल्डन स्पाइस’ म्हणून ओळखली जाणारी हळद उत्पादनात भारत जगात अग्रस्थानी आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने स्थापन केलेले राष्ट्रीय हळद मंडळ २९ जून २०२५ रोजी तेलंगणातील निजामाबाद येथे कार्यान्वित झाले. कृषी संशोधन, मूल्यवर्धन आणि निर्यातवृद्धीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणारा हा प्रकल्प मराठवाड्यात येऊ शकला असता मात्र राजकीय इच्छाशक्ती व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याअभावी ही संधी हुकल्याची चर्चा कृषी वर्तुळात रंगत आहे. (Nanded News)
महाराष्ट्रात सांगलीसह नांदेडजवळील वसमत, तसेच हिंगोली, परभणी, लातूर आदी जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर हळद लागवड होते. देशातील हळद पिकाखालील क्षेत्रात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असून, मराठवाडा हा त्यातील प्रमुख पट्टा मानला जातो. अशा स्थितीत राष्ट्रीय स्तरावरील संशोधन व समन्वयाचे मुख्यालय नांदेड येथे झाले असते, तर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी ते टर्निंग पॉइंट ठरले असते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मंडळामार्फत हळदीवरील प्रगत संशोधन, नवीन वाणांचा विकास, प्रक्रिया उद्योगांना चालना, तसेच हळद-आधारित उत्पादनांचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रभावी ब्रडिंग यावर भर दिला जाणार आहे. गुणवत्ता व सुरक्षितता मानके, लॉजिस्टिक्स साखळी बळकटीकरण आणि निर्यात सुलभीकरणासाठी विविध केंद्रीय मंत्रालये, निर्यातदार संघटना व शेतकरी प्रतिनिधींचा सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा : इराण-इस्रायल तणावात PM मोदींची मध्यस्थी? नेतन्याहू यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा
किंमत स्थिरीकरण निधी आणि पीकविमा योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याचाही उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे मत स्पष्ट आहे, ‘उत्पादनाचे आकडे महत्त्वाचे असले तरी प्रकल्प मिळवण्यासाठी राजकीय समन्वय, सुसंगत प्रस्ताव आणि आक्रमक पाठपुरावा आवश्यक असतो’ भारताचा हळद लागवडीत जगात प्रथम क्रमांक लागतो.
८० टक्के क्षेत्रावर हळद लागवड
जगाच्या एकूण टक्केवारीत ८१ टक्के हळद भारतात पिकते. यातील ८० टक्के हळद ही महाराष्ट्रातील मराठवाड्यात, त्यातही ते प्रामुख्याने हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड, परभणी येथे पिकते. २०१९-२० च्या आकडेवारीनुसार देशातील हळद पिकाखालील क्षेत्र २.१८ लक्ष हेक्टर आहे. त्यातील महाराष्ट्रातील ५४,८८५ आहे. तर २०२०-२१ च्या आकडेवारीनुसार १.०२ लक्ष हेक्टर महाराष्ट्रात व मराठवाड्यातील ८२ हजार हेक्टर म्हणजे (८० टक्के) आहे. महाराष्ट्रातील सांगलीला हळद उत्पादनाचे भौगोलिक निर्देशांक (GI) मानांकन लाभलेले असताना आणि मराठवाडा-विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर लागवड होत असताना, महाराष्ट्राने केंद्रस्तरीय प्रयत्नांत अपेक्षित इच्छाशक्ती व राजकीय प्रयत्नांची धार दाखवली नाही, अशी खंत व्यक्त होत आहे.
हे देखील वाचा : खासदार विशाल पाटलांना भाजपची ऑफर; विखे पाटील नेमकं काय बोलले?
अनेक उद्योग आले असते नांदेडमध्ये
जर हे मुख्यालय नांदेडमध्य स्थापन झाले असते, तर संशोधन केंद्रे, प्रक्रिया उद्योग, कोल्ल स्टोरेज व निर्यात सुविधा स्थानिका पातळीवर विकसित झाल्य असत्या. परिणाम रोजगारनिर्मिती, शेतमालाला हमीभाव आणि कृषीपूरक उद्योगांची साखळी उभी राहिली असती. आज राष्ट्रीय हळद मंडळ निजामाबादमध्ये कार्यरत असताना, मराठवाड्यातील शेतकरी मात्र हुकलेल्या संधी चा विचार करत आहेत. भविष्यात अशा प्रकल्पासाठी राज्याने अधिक समन्वित व ठोस भूमिका घेतली, तरच कृषी संशोधनाचे लाभ थेट शेतक-यांच्या शिवारात पोहोचतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
