मुंबई महापालिका बजेटमधील ‘आरोग्य डिजिटल क्रांती’वर प्रश्नचिन्ह! जुन्याच योजनांची पुन्हा घोषणा?

महापालिकेचे आरोग्य बजेट पुन्हा चर्चेत आले आहे. कारण आता असा दावा केला जात आहे की, मुंबई महापालिका बजेटमध्ये जुन्याच योजनांची पुन्हा घोषणा करण्यात आली आहे.

• BMC आरोग्य बजेटवर टीका: डिजिटल सिस्टीम बंद, औषधांचा तुटवडा… घोषणाच जास्त?
• मुंबई महापालिका आरोग्य बजेटचा फुगा? HMIS, बेड डॅशबोर्ड अजूनही अधांतरी
• घोषणांचा पाऊस, पण अंमलबजावणी कुठे? BMC आरोग्य बजेटवर उठले प्रश्न

मुंबई महानगरपालिकेच्या जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागातील ‘डिजिटल क्रांती’, अत्याधुनिक उपचार सुविधा आणि जेनेरिक स्टोअर्स यांची मोठ्या प्रमाणावर घोषणा करण्यात आली, मात्र या बहुतांश योजना यापूर्वीच जाहीर झालेल्या असून त्यांचीच पुनरावृत्ती पुन्हा बजेटमध्ये करण्यात आल्याची टीका होत आहे.

वाई एसटी स्टँड परिसरात वाहतूक कोंडीचा कहर; एसटीच्या भोंगळ कारभारामुळे नागरिक व पर्यटक त्रस्त

एचएमआयएस प्रणाली मे २०२५ पासून सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी अनेक दवाखान्यांत प्रणाली वारंवार बंद पडणे, सर्वर डाउन होणे आणि कर्मचाऱ्यांना अपुरे प्रशिक्षण अशी समस्या कायम असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ‘सेंट्रलाईज्ड बेड डॅशबोर्ड’ ची घोषणा यापूर्वीही करण्यात आली असून त्याच्या अद्ययावतीकरण घोषित करण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात ते कधी होणार याची वेळ दिली नसल्याने रुग्णालयांतील खाटांची अचूक आणि रिअल-टाइम माहिती नागरिकांना उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षाच राहील. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

खाजगी रुग्णालयांशिवाय पर्याय नाही

अत्याधुनिक सुविधांच्या घोषणांबाबतही असेच चित्र आहे. ३-टेस्ला एमआरआय यंत्रे खरेदी केल्याचे सांगितले जात असले तरी ती प्रत्यक्ष सेवेत कधी दाखल होणार, याबाबत स्पष्टता नाही. केईएम रुग्णालयात येथील हृदय प्रत्यारोपणासाठी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर आणि आयव्हीएफ केंद्र, तसेच सायन येथील लो. टिळक रुग्णालयात बोनमॅरी प्रत्यारोपण केंद्र यांसारखे प्रकल्प यापूर्वीही जाहीर झाले होते, मात्र त्यांची पूर्ण कार्यान्वित स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. अनेक रुग्णांना अद्याप खाजगी रुग्णालयांचा पर्याय निवडावा लागत असल्याची तक्रार आहे.

Thane-Ghodbunder Road: ठाणेकरांच्या अडचणी वाढणार? ठाणे-घोडबंदर रोडचं रुंदीकरण कधी होणार?

औषधांचा तुटवडा आणि विलंबाच्या तक्रारी कायम

औषध पुरवठा आणि जेनेरिक स्टोअर्सबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ५० एनएसीओएफ संचलित स्टोअर्सची घोषणा नवी नसून ती टप्याटप्याने सुरू करण्याचे आश्वासन आधीही देण्यात आले होते. मध्यवर्ती खरेदीतून ९७९ औषधांचे दरपत्रक काढल्याचे सांगितले जात असले तरी काही रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा आणि विलंबाच्या तक्रारी कायम आहेत. शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत योजनांअंतर्गत मोफत उपचारांची तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात लाभ मिळवताना कागदपत्रांची अडचण आणि प्रक्रियेतील विलंब यामुळे रुग्णांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आरोग्य बजेटमधील घोषणांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत परिणामकारक ठरणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.