Raigad News: कर्जतमधील ८४ एकर सरकारी जमिनीचा वाद पेटला! मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, संपादन कारवाई केली रद्द

कर्जत तालुक्यातील ठोकरवाडी येथील तब्बल ८४ एकर शासकीय जमीन एका खासगी संस्थेला देण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारची संपादन कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय जाहिर केला.

• कर्जत तालुक्यात सरकारी आणि वन जमिनी खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे प्रकार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर
• मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारची संपादन कारवाई रद्द केली
• टाटाच्या प्रकल्पासाठी २०२४ मध्येच ही वन जमीन शासनाने टाटा समूहाला सुपूर्द केल्याची माहिती

कर्जत: कर्जत तालुक्यात सरकारी आणि वन जमिनी खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे प्रकार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. टाटा पॉवरच्या प्रकल्पास लागून असलेली वन जमीन दिल्यानंतर, आता तालुक्यातील ठोकरवाडी येथील तब्बल ८४ एकर शासकीय जमीन एका खासगी संस्थेला देण्याचा घाट घातला गेल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. मात्र, या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारची संपादन कारवाई रद्द केल्याने हा मोठा डाव अखेर हाणून पाडला गेला आहे.

पुणे शहरात 31 किमीचे दोन भुयारी मार्ग उभारण्याची तयारी; वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मेगा प्लॅन

टाटा प्रकल्पाशी जोडलेली पार्श्वभूमी आणि नवीन वाद ब्रिटिश काळात टाटा उद्योग समूहाने पुणे येथे आंध्रा धरण बांधून कर्जत तालुक्यातील भिवपुरी येथे ८० मेगावॅटचा जलविद्युत प्रकल्प सुरू केला होता. आता याच परिसरात टाटा समूहाकडून १२०० मेगावॅट वीज निर्मितीचा नवीन प्रकल्प साकारला जात आहे. या नवीन प्रकल्पाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वन जमीन होती. टाटाच्या प्रकल्पासाठी २०२४ मध्येच ही वन जमीन शासनाने टाटा समूहाला सुपूर्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या घडामोडीनंतर याच टाटा धरणाच्या बाजूला असलेली महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची तब्बल ८४ एकर जमीन ‘महारिषी वेदोधारक फाउंडेशन’ या संस्थेला देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

सरकारची अशी छुपी वृत्ती

या प्रकारामुळे शासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही कर्जत तालुक्यातील भालिवडी ग्रामपंचायतीमधील लाखाची वाडी येथील तब्बल ९६ एकर जमीन महाराष्ट्र शासनाने ‘टोरंट पॉवर’च्या कॉलनीसाठी देऊन टाकली होती. आता पुन्हा असाच प्रकार समोर आल्याने भविष्यात येथील शेतजमिनी, आदिवासीचे हक्क आणि सार्वजनिक मालमता सुरक्षित राहतील का, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

सरकारने जनतेच्या जमिनीचे आणि सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे अपेक्षित असताना, जर अशा प्रकारे खासगी संस्थांच्या हितासाठी जमिनी लाटण्याचे घाट घातले जात असतील, तर जनता गप्प बसणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि पर्यावरणाच्या हक्काचा विजय झाला आहे. – बाजीराव दळवी, शिवसेना तालुका प्रमुख, ठाकरे गट

Mumbai News ; मुंबईत भोजपुरी गाण्यांचा वाद पेटला! भोजपुरी गाणी वाजवण्यामागचं कारण काय? रेल्वेचं अजब स्पष्टीकरण

अवघ्या २४ तासांमध्ये वेगाने झाल्या हालचाली

• या संपूर्ण जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेचा घटनाक्रम थक्क करणारा आहे.
• ३ मार्च २०२५ शासनाने संबंधित ८४ एकर जमीन ‘औद्योगिक क्षेत्र’ म्हणून घोषित केली.
• ४ मार्च २०२५ अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी थेट जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
• सदर जमीन ‘महारिषी वेदोधारक फाउंडेशन’च्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न होता.

कर्जत तालुक्यात या फाउंडेशनकडून कोणतेही उल्लेखनीय सार्वजनिक हिताचे कार्य केलेले नसताना एका रात्रीत सरकारी जमीन खासगी संस्थेला कशी काय लाटण्यासाठी दिली जात आहे, असा सवाल नागरिकांमधून होत आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)