पुण्यात बिबट्याची दहशत कायम; बिबट्याच्या हल्ल्यात 8 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू
दरम्यान नागपूरातील कापसी, महालगाव आणि भांडेवाडी भागात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्या फिरत असल्याची माहिती मिळाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे सावट दाटले आहे. दाट वस्तीत हा वन्यप्राणी वावरत असल्याचमुळे प्रशासन सतर्क आहे. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बंदुकीतून बिबट्याच्या शरीरावर दोन डार्ट मारले. हे डार्ट लागल्यानंतर गुंगीचे औषध बिबट्याच्या शरीरात भिनायला लागले.मात्र, त्याअवस्थेतही बिबट्याने 15 फूट उंच उडी मारली आणि दुसऱ्या गच्चीत जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, डोळ्यांवर गुंगीची झापड असल्यामुळे या बिबट्याला गच्चीत नीट चढता आले नाही.गुंगीचे औषध शरीरात भिनल्यामुळे हा बिबट्या गच्चीतून पुन्हा खाली पडला. हा बिबट्या खाली पडल्यानंतर वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला उचलले.हा बिबट्या उंचीवरुन खाली पडल्यामुळे त्याला दुखापत झाल्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात बिबट्याच्या हल्ल्यांना रोखण्यासाठी सरकार शेळ्यांना जंगलात सोडण्याचा विचार करत आहे. विधानसभेत सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांना भरपाई देणे आवश्यक आहे आणि भरपाईच्या रकमेसाठी शेळ्या जंगलात सोडल्याने बिबट्या वस्त्यांमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखतील. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात बिबट्याच्या हल्ल्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. शिरूरमध्ये सार्वजनिक जीवनाला बिबट्यांमुळे निर्माण झालेला धोका स्पष्टपणे दिसून आला. शेतकऱ्यांना गळ्यात काटेरी रिंग घालून शेतात काम करावे लागत होते.
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: A leopard entered the residential area of Pardi locality, injuring 7 people. pic.twitter.com/TUGdBrr6oL — ANI (@ANI) December 10, 2025
विधानसभेत डॉ. जितेंद्र आव्हाड, नाना पटोले, शरद सोनवणे, अब्दुल सत्तार, कृष्णा खोपडे आणि इतर सदस्यांनी मानव-प्राणी संघर्षाचा मुद्दा उपस्थित केला. भविष्यात मानवी जीवितहानी रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी त्यांनी केली. पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये बिबट्यांची संख्या वाढली आहे, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहाला दिली. केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची १ मध्ये बिबट्यांची नोंद असल्याने कारवाई करण्यावर मर्यादा आहेत. अनुसूची १ वरून अनुसूची २ मध्ये बिबट्यांची श्रेणी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली आहे. केंद्रीय वन विभागाने राज्यातील पाच बिबट्यांची निर्बीजीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे आणि कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांत अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, अधिक बिबट्यांची निर्बीजीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल.
वनमंत्री गणेश नाईक पुढे म्हणाले की, जर चार लोकांचा मृत्यू झाला तर राज्याला एक कोटी रुपये (भरपाई म्हणून) द्यावे लागतील. म्हणून, मी अधिकाऱ्यांना मृतांसाठी भरपाई वाटण्याऐवजी एक कोटी रुपयांच्या बकऱ्या जंगलात सोडण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून बिबटे मानवी वस्तीत प्रवेश करू नयेत. त्यांनी शिकार शोधण्यासाठी बिबट्यांना मानवी वस्तीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी वन अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात शेळ्या जंगलात सोडण्याची सूचना केली.
नाईक म्हणाले की, जर बिबट्याच्या हल्ल्यात चार जणांचा मृत्यू झाला तर राज्याला एक कोटी रुपये (भरपाई म्हणून) द्यावे लागतील. म्हणून, मी अधिकाऱ्यांना एक कोटी रुपयांच्या शेळ्या जंगलात सोडण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून बिबटे मानवी वस्तीत प्रवेश करू नयेत. बिबट्यांचे वर्तन आणि जीवनशैली बदलली आहे. एकेकाळी बिबट्यांना वन्य प्राणी मानले जात होते, परंतु आता उसाचे शेत हे त्यांचे निवासस्थान आहे.
